नवी दिल्ली – देशात अतिवृष्टीमुळे खराब झालेल्या रस्त्यांमुळे टीकेला सामोरे जाणाऱ्या केंद्र सरकारने आता चांगल्या रस्त्यांसाठी दुहेरी कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. एकीकडे शासन नियमात सुधारणा करून कंत्राटदारांची जबाबदारी वाढवणार आहे, तर दुसरीकडे अभियांत्रिकीतील त्रुटी सोडून खराब रस्ते बांधणाऱ्यांवर तडकाफडकी कारवाई केली जाणार आहे. महामार्ग आणि इतर रस्त्यांच्या देखभालीची (हमी कालावधी) कंत्राटदाराची जबाबदारी पाच वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवली जात आहे. याशिवाय खराब रस्ते बांधणाऱ्या कंत्राटदारांची किंवा कंपन्यांची यादी तयार केली जात असून, त्यांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही करता येईल.

टोल रोड दंड, देखरेखीअभावी कारवाई
साधारणपणे, बांधा, चालवा आणि हस्तांतरित करा (बीओटी) मॉडेल अंतर्गत टोल रस्त्यांचा दर्जा इतर रस्त्यांपेक्षा चांगला असतो. या प्रकल्पांमध्ये रस्त्यांच्या देखभालीची कायमस्वरूपी जबाबदारी कंत्राटदाराची असते, परंतु शासकीय अधिकाऱ्यांकडून पुरेशी देखरेख व आवश्यक कार्यवाही होत नसल्याने या रस्त्यांची डागडुजी होऊनही त्यांची दुरुस्ती होत नाही. खड्डे पडलेल्या रस्त्यांवर चालत असतानाही लोकांना टोल भरावा लागत असे. आता त्याविरोधात कारवाई केली जाणार आहे.

खराब रस्ते हेच अपघातांचे कारण
अतिवेगाव्यतिरिक्त खराब रस्ते किंवा महामार्गांची चुकीची रचना हे देखील देशातील अपघातांचे प्रमुख कारण आहे. देशात दरवर्षी सुमारे 5 लाख रस्ते अपघात होतात. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक अपघात 18-36 वयोगटातील आहेत. 2022 मध्ये भारतात रस्त्यांवर 4,61,312 अपघात झाले ज्यात 1,68,491 लोकांचा मृत्यू झाला आणि 4,43,366 लोक जखमी झाले. 2018 ते 2022 या कालावधीत रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या सुमारे 6.9 टक्क्यांनी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत रस्त्यांचा दर्जा सुधारून अपघात कमी करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे.

गडकरींवर टीका
नुकतेच देशात झालेल्या चांगल्या पावसामुळे गाव-शहरातील रस्ते तसेच जिल्हा-राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग आणि जयपूर-दिल्ली महामार्गावरही रस्ते खराब झाले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसह काही राज्यांमध्येही अशी उदाहरणे पहायला मिळाली. जलद रस्तेबांधणी आणि नवकल्पनांमुळे पक्षांतर्गत लोकप्रिय झालेले रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना टीकेला सामोरे जावे लागले. गडकरी यांनी अलीकडच्या काळात कंत्राटदारांच्या दुर्लक्षाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले आहे की, आम्ही लोकांना निलंबित करण्याचा आणि कंत्राटदारांना दंड आकारण्याचा विश्वविक्रम करू कारण त्यांना फक्त चांगल्या दर्जाचे रस्ते बांधायचे आहेत.