स्थानिक व्यावसायिकांचा आरोप : सात दिवसांची मुदत सहाव्या दिवशीच कारवाई

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या वतीने बुधवारी जाधववाडी येथील अतिक्रमण केलेल्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात आली. तेथील 68 व्यावसायिकांच्या पत्राशेड भुईसपाट करण्यात आल्या. मात्र यासाठी पालिका प्रशासनाने पुरेसा वेळ दिला नाही. तसेच नोटीसचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच अतिक्रमण विरोधी कारवाई करत दुकाने उद्धवस्त केली असल्याचा आरोप स्थानिक व्यावसायिकांनी केला आहे.

महापालिका प्रशासनाच्या वतीने चिखली, जाधववाडी परिसरातील अतिक्रमण केलेल्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात आली. त्यासाठी तेथील व्यावसायिकांना 29 जानेवारी या दिवशी नोटीस दिल्या. त्यामध्ये परिसरातील अनधिकृत बांधकाम, पत्राशेड सात दिवसांच्या आत काढून घेण्यात याव्यात. मात्र त्यानंतर बांधकाम आढळले तर ते निष्काषित केले जाईल, अशा इशारा नोटीसमध्ये दिला आहे.

मात्र सात दिवसांची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने अतिक्रमण विरोधी कारवाई करत बांधकाम व पत्राशेड पाडल्या आहेत. व्यावासायिकांना पुरेसा वेळ न मिळ्याल्याने व्यावासियाकांचे नुकसान झाले आहे. दुकानातील माल तसाच राहिल्याने त्यांचे नुकसान झाले असल्याचा दावा स्थानिक व्यावसायिकांनी केला आहे.

उजव्या बाजूला कारवाई, डाव्या बाजूला सूट?
पालिकेने ज्या भागामध्ये कारवाई केली त्याठिकाणी रस्त्याच्या एका बाजूला असलेल्या पत्राशेडवर कारवाई केली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला असलेल्या व्यावसायिकांना साधी नोटीसही दिलेली नाही. त्यामुळे रस्त्याच्या फक्त एकाच बाजूच्या व्यावसायिकांनी अनधिकृत बांधकाम केले आहे का असा सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे. रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या पत्राशेडवर कधी कारवाई होणार असा प्रश्‍नही नागरिक विचारत आहेत.

पालिकेच्या वतीने नोटीस देण्यात आली होती. कायद्यानुसार ज्या प्रक्रिया असतात त्या पूर्ण केल्या होत्या. परिसरामध्ये भोंगागाडी लावून व्यावसायिकांना अतिक्रमणे काढण्याची सूचना दिली होती. एवढी सगळी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर व्यावसायिकांनी अतिक्रमणे काढणे अपेक्षित होते. मात्र नोटीस देऊन, सूचना देऊनही अतिक्रमणे न काढल्याने शेवटी कारवाईची भूमिका घ्यावी लागली.
– राजेंद्र राणे, कार्यकारी अभियंता, महापालिका

---

माझ्या दुकानामध्ये मी साडेपंधऱा लाख रुपयांचा माल भरला होता. माझे कपड्यांचे दुकान आहे. पालिका प्रशासनाने 29 जानेवारीला नोटीस दिली. त्यानंतर आम्ही त्यांना सहकार्य करण्यासाठी तयार होतो. नोटीसमध्ये सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. किमान सात दिवस पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रशासनाने अचानक कारवाई केली. प्रशासनावर नेमका कोणाचा दबाव आहे हे समजत नाही.
– अब्दुल चौधरी, व्यावासायिक