सर्वच सल्लागारांची होणार चौकशी : कामाची पाहणी न करताच अंदाजपत्रक

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गेल्या दोन वर्षांत सल्लागारांची “भरती’ आली. बहुतेक सर्वच कामांसाठी सल्लागार नेमण्यात येत असल्याने सत्ताधाऱ्यांवर टीकेचा भडीमार होत होता. आता त्याच सत्ताधाऱ्यांनी सल्लागारांवर आगपाखड केली असून कार्यपद्धतीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

रस्ता विकसित करण्याच्या कामाची पाहणी न करताच एका सल्लागाराने अंदाजपत्रक तयार केले. ही गंभीर बाब उघड झाल्यानंतरही महापालिका अधिकाऱ्यांनी या सल्लागाराला सूट देत केवळ सल्लागार बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. वास्तविक पाहता या गंभीर चुकीबद्दल सल्लागाराला काळ्या यादीत टाकणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेतील अधिकारी सल्लागारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप काल बुधवारी झालेल्या स्थायीच्या बैठकीत करण्यात आला. त्यामुळे, सल्लागारांवर स्थायीच्या सभेत आरोपांच्या फैरी झडल्याचे दिसून आले.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सल्लागार पॅनेलवर काही सल्लागारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. काही सल्लागार कामाची पाहणी न करताच अंदाज पत्रक तयार करीत असल्याची तक्रारी आल्या होत्या. महापालिकेने नियुक्‍त केलेले बहुतांश सल्लागार स्थळपाहणी न करता आणि चुकीची कार्यपद्धती वापरतात. परंतु, अधिकारी त्यांना पाठीशी घालून कोणतीही कारवाई करत नाहीत. केवळ सल्लागार बदलण्यापेक्षा त्यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात होत होती. स्थायीच्या बैठकीत सल्लागार पॅनलवर असलेल्या आकार अभिनव यांची प्रभाग क्रमांक 7, चऱ्होली येथील हिरामाता पूल ते खडकवासला वस्ती हा 30 मीटर डी. पी. रस्ता विकसित करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. परंतु, त्यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी न करता या कामाचे अंदाजपत्रक तयार केल्याचे उघड झाले.

मोठ्या प्रमाणात मोबदला वसूल करणारे सल्लागार कामाच्या ठिकाणी जाण्याची तसदीही घेत नसल्याने राजकीय मंडळींनी देखील संताप व्यक्‍त केला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवण्यात आला होता. ही गंभीर बाब उघड झाल्यानंतर महापालिकेने त्यांच्याकडून खुलासा मागिवला होता. त्यांचा खुलासा समाधानकारक न वाटल्याने महापालिकेने त्यांच्याकडून हे काम काढून घेत ते मेसर्स अँशुअर्ड इंजिनिअरींग सर्व्हिसेस या सल्लागाराला देण्याचा नवा प्रस्ताव प्रशासनाकडून आणण्यात आला.

केवळ सल्लागार बदलण्याऐवजी हलगर्जीपणा करणाऱ्या सल्लागारावर पालिका प्रशासनाकडून कडक कारवाई करणे अपेक्षित होते. जेणेकरुन इतर सल्लागारांमध्ये कारवाईचा धाक निर्माण झाला असता. परंतु प्रशासनाच्या नरम भूमिकेमुळे संबंधित सल्लागारावर कारवाई झाली नाही. यावरुन प्रशासनावरही आरोपाच्या फैरी झाडण्यात आल्या व सल्लागारांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. या आरोपांनंतर स्थायी समितीने महापालिकेच्या सर्व सल्लागारांच्या कार्यपध्दतीची चौकशी करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे, या चौकशीनंतर आणखी किती सल्लागारांचे कारनामे उघड होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

याच बैठकीत नेमले आठ नवे सल्लगार
सल्लागारांवर आगपाखड होत असलेल्या बैठकीतच आठ सल्लागार नेमण्यास मंजुरी देण्यात आल्याने मोठा विरोधाभास दिसून आला. चिखली, मोशी या गावातील डीपी रस्ते विकसित करण्याच्या कामांसाठीच एकूण आठ सल्लागार नेमण्यास व त्यांसाठी येणाऱ्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून नेमलेल्या तज्ज्ञ सल्लागारांच्या कामचुकारपणाला महापालिका अधिकारी पाठीशी घालत असल्याचे समोर आले आहे.