मुंबई : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनामध्ये (NRM) होणाऱ्या मृद व जलसंधारण कामांची प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाईन असून, या कामांना जिल्हास्तरावर गती द्यावी, तसेच नीती आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात “वनशेती”स प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने पोकरा प्रकल्पांतर्गत या घटकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, असे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

मंत्रालयात कृषीमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाबाबत जिल्हानिहाय आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, नानाजी देखमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो, तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कृषी आयुक्त, प्रकल्पातील जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कृषीमंत्री भुसे म्हणाले, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) प्रकल्पांतर्गत प्रलंबित गाव विकास आराखड्यांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष शिबीर आयोजित करुन येत्या आठवडाभरात गाव विकास आराखडा मंजुरीचा प्रश्न मार्गी लावावा, असे निर्देश कृषीमंत्री भुसे यांनी दिले.

ऑनलाईन प्रणाली हे पोकरा प्रकल्पाची विशेषत: आहे. प्रक्षेत्रात होणाऱ्या सर्व कामांची माहिती पोर्टलवर अपडेट करावी. योग्य नियोजन व जलद अंमलबजावणीसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे व उपयुक्त आहे,असेही कृषीमंत्री भुसे यांनी सांगितले.

पाण्याच्या ताळेबंदासंदर्भात जलसंधारण कामाचे नियोजन करावे. मंजूर कामांची ई-निविदा प्रकिया पूर्ण करुन जूनपर्यंत काम पूर्ण करण्याबाबत नियोजन करावे. कामांची अद्ययावत माहिती पोर्टलवर नियमित समाविष्ट करावीत. वैयक्त‍िक लाभाच्या घटकांच्या प्रगतीमध्ये औरंगाबाद अग्रेसर दिसते. ज्या जिल्ह्यांमध्ये चांगले काम झाले आहे. अशा जिल्हा प्रशासनाचे मार्गदर्शन घ्यावे. वाशिम, हिंगोली, परभणी या जिल्ह्यांत अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत शासनास प्रस्ताव सादर करावा. जीआय मानांकन असलेल्या पीकांवर लक्षकेंद्रीत करावे. पोकरा प्रकल्प राबविताना महिला शेतकऱ्यांही प्राधान्य द्यावे, अशा विविध महत्त्वपूर्ण सूचना कृषी मंत्री भुसे यांनी या बैठकीत प्रशासनाला दिल्या.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) प्रकल्पांबाबत अनेकांमध्ये गैरसमज निर्माण झाले असले तरी ते दूर करण्याचे काम शासनाने वेळोवेळी केले आहे. या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याची संधी शासनाला मिळाली आहे. या प्रकल्पांच्या यशस्वीतेतून शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये आनंद आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम करणार असल्याचे देखील कृषीमंत्री भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

खारपाणपट्ट्यासह सर्व नदीकाठच्या भागांमध्ये वृक्ष लागवड, बांबू लागवडीची मोहीम राबवावी, अशी सूचना कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी दिली. तसेच, फळबाग लागवड, मधुमक्षिका पालन या घटकांसह रुंद वरंबा सरी (बीबीएफ) पद्धती, शून्य मशागत तंत्राचा प्रचार प्रसार करावा. स्थानिक संधीनुसार शेतकरी उत्पादक गटांच्या माध्यमातून विविध कृषी व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, असे आवाहन प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो यांनी केले.

पोकरा प्रकल्पाअंतर्गत मृद व जलसंधारण कामांची प्रक्रिया आता ऑनलाईन होत असून, कामांची बिले थेट संबंधितांच्या खात्यात जमा करण्यात येतात. यामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक व वेगवान झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.