कोल्हापूर – राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील 1,456 कोटी 75 लाख रुपयांचा बंधीत निधी प्राप्त झाला आहे. यापूर्वी इतक्‍याच रकमेचा अबंधीत निधी प्राप्त झाला होता. त्यामुळे या आयोगाचा आतापर्यंत 2,913 कोटी 50 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. यामुळे ग्रामीण भागातील विकासकामांना गती मिळते, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यामधील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांना अनुक्रमे 80:10:10 टक्के याप्रमाणे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वितरीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला होता. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थासाठी पंधराव्या वित्त आयोगानुसार 5,827 कोटी रुपये इतका निधी मंजूर आहे. त्यापैकी मागील महिन्यात 1,456 कोटी 75 लाख रुपये अबंधीत अनुदान (अनटाईड) निधी प्राप्त झाला होता. तो जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना कोणत्याही विकासकामावर खर्च करण्यासाठी यापूर्वीच वितरीत करण्यात आला आहे.

आता पंधराव्या वित्त आयोगाचा बंधीत निधी 1,456 कोटी 75 लाख रुपये प्राप्त झाला आहे. हा निधी हा बंधीत असल्यामुळे तो फक्त पाणीपुरवठा, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आदी बाबींवर मार्गदर्शक सुचनेनुसार खर्च करण्यात येईल, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. हा निधी लवकरच जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात येईल.

यामुळे आतापर्यंत एकूण वार्षिक नियतव्ययच्या 50 टक्के (2,913 कोटी 50 लाख रुपये) निधी प्राप्त झाला आहे. यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी प्राप्त झाल्यामुळे ग्रामीण भागात विकासकामे निश्‍चितच चांगल्या प्रकारे होतील, असा विश्‍वास मुश्रीफ यांनी व्यक्‍त केला.