मुंबई – राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा दुसरा टप्पा राबवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार राज्यातील 10 हजार किलोमीटर्सच्या ग्रामीण रस्ते बांधणीचे कामे करण्यात येणार आहेत. राज्याच्या 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी 40 हजार कि.मी.लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेवून ते 2020 ते 2024 या कालावधीत पूर्ण करण्याचे वित्त मंत्र्यांनी नमूद केले होते. त्यानुसार यावर्षी सुमारे 10 हजार कि.मी.लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

रस्ते विकास आराखडा 2001-2021 या योजनेनुसार राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांची (इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग) एकूण लांबी 2 लाख 36 हजार 890 कि.मी. इतकी आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1, 2 व 3 तसेच मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-1 अंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीचे उद्दिष्ट हे राज्यातील प्रलंबित रस्त्यांच्या एकूण लांबीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचा टप्पा-2 राबवण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत समावेश नसलेल्या आणि दुरवस्था झालेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारावा यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 1 च्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा- 2 ही नवीन योजना टप्याटप्यात राबविण्यात येणार आहे. रस्त्यांचा दर्जा सुधारताना, दुरुस्ती करताना कोअर नेटवर्कमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाचाही सुधारण्याच्या अंगाने विचार करण्यात येणार आहे. ही योजना महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.