मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने 26 आठवड्यांचा गर्भपात करण्यास परवानगी देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करताना ही परवानगी दिली आहे.

एका विवाहित महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत, तिच्या भ्रूणाला मायक्रोसेफली नावाच्या आजाराची लक्षणे आहेत. मायक्रोसेफली आजारामध्ये भ्रूणाच्या डोक्‍याचा पूर्णपणे विकास होत नाही. यामुळे गर्भाचे डोके इतर सर्वसाधारण गर्भापेक्षा लहान आकाराचे असते. त्यामुळे महिलेने बॉम्बे हायकोर्टाकडे गर्भपाताची परवानगी मागितली होती.

दरम्यान, न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी देत गर्भपाताला परवानगी देण्याचा आदेश दिला आहे. गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांनंतर भारतात गर्भपात करण्यास परवानगी नाही. असे केल्यास हा गुन्हा ठरतो. त्यामुळे महिलेने गर्भापाताला कायदेशीर परवानगी मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली होती.

महिलेने न्यायालयात याचिका दाखल करताना वैद्यकीय अहवाल सादर केला होता. या अहवालांमध्ये डायग्नोस्टिक सेंटर आणि जसलोक हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय तपासणीचा समावेश होता. त्यानुसार, गर्भामध्ये मायक्रोसेफली आजाराची लक्षणे आहेत, यामुळे भ्रूणाला न्यूरोलॉजिकल विकासासंबंधित अनेक विकृती होऊ शकतात. महिलेच्या वतीने भ्रूणाच्या परिस्थितीबाबत वैद्यकीय अहवाल सादर केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भपाताला परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
चौकट

सर्वोच्च न्यायालयाच्या हवाल्याने निर्णय

नियुक्त केलेल्या वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालानंतर उच्च न्यायालयाने गर्भपातासंबंधित मोठा निर्णय दिला. या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा हवाला दिला. एका निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होते की, प्रत्येक गर्भवती महिलेला जन्म देण्याच्या बाबतीत गर्भपात निवडण्याचा अधिकार आहे.