नवी दिल्ली : आमदार अब्बास अन्सारी यांच्याविरुद्ध गुंड कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना १० दिवसांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अब्बास अन्सारी यांच्या जामीन अर्जावर विचार केला जाईल. ३१ जानेवारी रोजी, एन्काउंटरच्या भीतीने, अब्बास गुंड कायद्यांतर्गत एका प्रकरणात अधीनस्थ न्यायालयाच्या कार्यवाहीत डिजिटल पद्धतीने हजर झाला होता.

गेल्या वर्षी १८ डिसेंबर रोजी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गुंड कायद्यांतर्गत एका प्रकरणात अन्सारीचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामध्ये त्याच्यावर आणि इतर काही जणांवर आर्थिक आणि इतर फायद्यांसाठी टोळी तयार केल्याचा आरोप होता. ३१ ऑगस्ट २०२४ रोजी चित्रकूट जिल्ह्यातील कोतवाली कार्वी पोलिस ठाण्यात अब्बास अन्सारी, नवनीत सचान, नियाज अन्सारी, फराज खान आणि शाहबाज आलम खान यांच्याविरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंड आणि समाजविरोधी कारवाया (प्रतिबंध) कायदा, १९८६ च्या कलम २, ३ अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला.

अब्बास अन्सारी आणि इतरांवर खंडणी आणि मारहाणीचा आरोप होता. जामीन अर्ज फेटाळताना उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात त्याला ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी अटक करण्यात आली. अब्बास अन्सारी हे मऊ मतदारसंघातील सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे आमदार आहेत आणि ते मुख्तार अन्सारी यांचे पुत्र आहेत.