अयोध्येतील राम जन्मभूमी प्रकरणाचा निकाल थोड्यावेळात जाहीर केला जाणार आहे. न्गयायधिस रंजन गोगोई न्यायलयात दाखल झाले आहेत. या निकालची संपूर्ण जगभरात उत्सुकता असून सर्वोच्च न्यायलयाच्या परिसरारत कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.

न्यायालयात गोगोई यांच्या न्यालयाबाहेर हा ऐतिहासिक निकाल ऐकण्यासाठी मोठ्यासंख्येने वकीलांनी गर्दी केली आहे.

न्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षते खालील खंडपीठापुढे सलग 40 दिवस राम जन्मभूमी बाबरी मस्जीद प्रकरणाची सुनावणी झाली. या खंडपीठात एस. ए. बोबडे, डी. वाय. चंद्रचुड, अशोक भूषण आणि एस. ए. नाझीर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायलयाच्या इतिहासातील सर्वात दीर्घकाळ चालणारी दुसरी सुनावणी ठरली. अलाहाबाद उच्च न्यायलयाने याब जागेबाबत दिलेल्या न्यायलयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ही याचिका आहे.

या सुनावणीतील महत्वाचे युक्‍तीवाद…
1) हे मंदीर शेकडो वर्षापुर्वी बहुदा विक्रमादित्याच्या काळात बांधले असावे. ते बाबराने 1526 मध्ये किंवा औरंगजेबाच्या काळात 17 व्या शतकात उद्‌ध्वस्त केले
2) स्कंद पुराणासारख्या ऐतिहासिक दस्तऐवजात आणि त्यासोबत नंतरच्या काळातील प्रवाशांच्या कथा आणि गॅझेटमध्ये आयोध्या ही भगवान श्रीराम यांची जन्मभूमी असल्याचा जनतेची श्रध्दा असल्याचे दाखवतात.
3) या मशिदीमुळे पवित्र कुराण आणि हदीथ या ग्रंथातील सुचनांचे उल्लंघन होते.
4) साक्षिदारांच्या पुराव्यावरून शेकडो वर्षापासून अयोध्या हीच भगवान रामाची जन्मभूमी असल्याचे दर्शवते.
5) पुरातत्व विभागाचष्या अहवालावरून तेथे मंदीर असल्याचे आणि ते उद्‌ध्‌वस्त केल्याचे सिध्द होते.
6) वादग्रस्त जागेवर 1528 पासून मशीद होती. मशिदीच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वाचे कागदोपत्री पुरावे आहेत. त्यावर 1855, 1934 मध्ये हल्ल्याचे प्रयत्न झाले आणि 1949 मध्ये तेथे घुसखोरी केल्याचा गुन्हा नोंदवला आहे.
7) बाबराने दिलेल्या अनुदानाला ब्रिटिशांनी मान्यता दिली होती. ते अनुदान पुढे नवाबांनी सुरू ठेवले.
8) 1885 च्या खटल्यात तेथे मस्जिद असल्याचे सिध्द करते. त्यावर संपूर्ण काळ मुस्लिमांचा ताबा होता. 22 आणि 23 डिसेंबर 1949 पर्यंत तेथे ईदच्या नमाजाचे पठण केले जात असे.
9) मशिदीचे अस्तीत्व हा युक्तीवाद गॅझेटमधील नोंदी आणि इतिहासकारांची मते यापुढे कमकुवत आहे. जन्भूमीवर पूजा अर्चा करण्याच्या हिंदुंच्या परंपरेवर न्यालयाला विश्‍वास ठेवायला हवा.
10) मशिदीच्या खाली असणाऱ्या पुरातत्व विभागाचा अहवाल हा त्यांनी लावलेला अर्थ आहे. ते शास्त्रीय तथ्य नाही

काही प्रमुख उपाय योजना
* देशभरावर प्रभाव टाकणारा हा निर्णय असेल. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या सर्वही 75 जिल्ह्यात जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
* केंद्र सरकारचे सर्व राज्य सरकारना अती सतर्कतेचे आदेश. संवेदनशील भागात बंदोबस्त वाढवण्याचे आदेश.
* केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून उत्तर प्रदेशात विशेषत: आयोध्येत चार हजार निमलष्करी दलाचे जवान तैनात.
* उत्तर प्रदेशच्या आंबेडकर जिल्ह्यातील विविध महाविद्यालयात आठ तात्पुरते कारागृह उभारले.
* दहशतवाद प्रतिबंधात्मक पथक (एटीएस), राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए), आणि स्थानिक अन्वेषण विभागाचे अधिकारी आयोध्येत तळ ठोकून.
* उत्तर प्रदेशमध्ये सर्व 75 जिल्ह्यातील पोलिसांसह सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या रजा 30 नोव्हेंबर पर्यंत रद्द.
* समाजमाध्यमांवर तपास यंत्रणांचे बारीक लक्ष. विद्वेष पसरवणारे संदेश आढळल्यास राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार कारवाई.
* महाराष्ट्र सायबर पोलिसांकडून आक्षेपार्ह संदेशावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष पथकाची स्थापना.
* मिरतमध्ये शुक्रवारच्या नमाजनंतर निकाल काहीही लागला तरी शांतता बाळगण्याचे आवाहन करण्यासाठी इमामांची भेट
* सर्वोच्च न्यायलयाच्या या खडपीठाचे सदस्य असणारे न्यायाधिश अशोक भूषण यांच्या अशोक नगर येथील निवासस्थानाबाहेरील बंदोबस्तात वाढ.
* राम जन्मभूमी न्यासाने दगड वाहून नेण्याची कार्यशाळा थांबवली.