मुंबई : ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील नागरिकांना मिळणाऱ्या विविध सेवा वेळेत आणि कार्यक्षम पद्धतीने उपलब्ध करुन द्यावेत. सेवा वेळेत न पुरवणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दररोज 1000 रुपये इतका दंड आकारण्यात यावा. तसेच, यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी तात्काळ परिपत्रक जारी करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय, मुंबई येथे विविध सामाजिक क्षेत्रांसंदर्भातील वॉररूम बैठक पार पडली. राज्यात सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत एकूण 1027 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून, त्यापैकी 527 सेवा सध्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर कार्यरत आहेत. उर्वरित 138 सेवा 31 मे 2025 पर्यंत आणि राहिलेल्या 306 सेवा 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत ऑनलाईन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या डिजिटल योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ‘महाआयटी’ला ऑनलाईन प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याचे निर्देश फडणवीसांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ऑक्टोबर 2025 पर्यंत महाराष्ट्राने सेवा डिजिटायझेशनमध्ये देशात आघाडी घेतली पाहिजे. तसेच, नागरिकांनी एका अर्जामार्फत अनेक योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रणालीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.