नवी दिल्ली :- आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सरकारी जाहिरातींच्या नावाखाली राजकीय जाहिराती प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी नोटीस बजाविण्यात आली आहे. या प्रकरणी माहिती आणि प्रसारण संचालनालयाने केजरीवाल यांना 164 कोटी रुपयांची वसुलीची नोटीस बजावित 10 दिवसांत रक्कम भरण्याचे आदेश दिले.

माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने (डीआयपी) जारी केलेल्या वसुलीच्या नोटीसमध्ये, ही रक्कम व्याजासह परतफेड करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच ही रक्कम 10 दिवसांच्या आत संपूर्ण भरणे बंधनकारक आहे. दरम्यान आप ही दंडाची रक्कम भरण्यास अयशस्वी झाल्यास दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या मागील आदेशानुसार, पक्षाच्या मालमत्ता जप्तीसह सर्व कायदेशीर कारवाई कालबद्ध पद्धतीने केली जाईल.

दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्‍सेना यांनी 2015-2016 या वर्षात मुख्य सचिवांना सरकारी जाहिरातींच्या नावाखाली प्रसिद्ध केलेल्या राजकीय जाहिरातींबाबत 97 कोटी रुपये आपकडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले होते. नायब राज्यपालांच्या निर्देशानंतर, दिल्ली सरकारच्या माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने ही नोटीस जारी केली आहे.

भाजपकडूनही वसुली करणार का? – सिसोदिया 

दिल्ली सरकार आणि “आप’च्या मंत्र्यांना लक्ष्य करण्यासाठी राजधानीतील अधिकाऱ्यांवर भाजपकडून असंवैधानिक नियंत्रण ठेवले जात असल्याचा गंभीर आरोप दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केला.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/pibfactcheck-govt-takes-action-against-six-youtube-channels-spreading-fake-news/

सिसोदिया म्हणाले, माहिती आणि प्रचार संचालनालयाचे सचिव ऍलिस वाझ यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून बाहेरील राज्यांमध्ये दिलेल्या जाहिरातींची किंमत वसूल करण्यासाठी नोटीस जारी करण्यास सांगितले. दिल्लीच्या वर्तमानपत्रात, इतर राज्यांच्या अनेक भाजप मुख्यमंत्र्यांच्या जाहिराती प्रसिद्ध होतात आणि त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे होर्डिंग्स संपूर्ण दिल्लीत असतात. त्याचा खर्च भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांकडून वसूल केला जाईल का?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.