नवी दिल्ली  – दिल्लीमधील कथित मद्य घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने आम आदमी पार्टी आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या दोघांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तसेच त्यांच्या पक्षाला राऊस अव्हेन्यू कोर्टात दाखल केलेल्या पुरवणी चार्ट शीटमध्ये आरोपी केले आहे. आम आदमी पार्टीवर आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ऐन निवडणूकीत पक्षाच्या अडचणीही वाढू शकतात.

पक्षाचे संयोजक असल्याने अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की अबकारी धोरण प्रकरणात गुन्ह्याच्या कथित रकमेबाबत अरविंद केजरीवाल आणि हवाला ऑपरेटर यांच्यातील चॅट सापडले आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करत आहेत आणि केजरीवाल यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत.

एएसजी एसव्ही राजू यांनी सांगितले की, केजरीवाल यांनी 100 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणेकडे पुरेसे पुरावे आहेत, ज्याचा वापर आम आदमी पक्षाने गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात केला होता. केजरीवाल एका सात-तारांकित हॉटेलमध्ये राहिल्याचा थेट पुरावा आमच्याकडे आहे, ज्याचे बिल या प्रकरणातील एका आरोपीने अंशतः दिले होते.

यावर न्या. खन्ना म्हणाले, सामान्यतः तपास अधिकारी त्यांना ‘दोषी’ सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे पुरावे असल्याशिवाय अटक करू शकत नाहीत. हे प्रमाण असावे. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, अशी 9 विधाने आहेत जी केजरीवाल यांना दोषी सिद्ध होण्यापासून वाचवतात. पण तपास यंत्रणेने त्याला शून्य वेटेज दिले.

तपास यंत्रणेने 21 मार्च रोजी केजरीवाल यांना अटक केली होती. 10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना 21 दिवसांसाठी म्हणजेच 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे.