नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार यादीत सुधारणा (एसआयआर) करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एक मोठा आदेश दिला आहे. कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, मतदार यादीत दुरुस्ती करण्यासाठी मागितलेल्या ११ कागदपत्रांमध्ये आधार कार्डचाही समावेश केला जावा. हा निर्णय अशा लाखो मतदारांसाठी दिलासादायक आहे, ज्यांच्याकडे इतर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. याव्यतिरिक्त, बिहारमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सादरीकरणासोबतच ऑनलाइन पद्धतीने दावे सादर करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले. सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील मतदार यादी सुधारण्याच्या (एसआयआर) प्रक्रियेची अंतिम मुदत (डेडलाइन) वाढवण्यास नकार दिला आहे. मात्र, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जर मोठ्या प्रमाणात अर्ज किंवा प्रतिक्रिया आल्यास डेडलाइन वाढवण्यावर विचार केला जाऊ शकतो. याचा अर्थ या प्रक्रियेत लोकांचा आणि राजकीय पक्षांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांच्या बूथ लेवल एजंट्स यांना त्या 65 लाख लोकांची यादी तपासण्यास सांगितले आहे, ज्यांची नावे मतदार यादीच्या मसुद्यातून (ड्राफ्ट) वगळण्यात आली आहेत. कोर्टाने 14 ऑगस्टच्या आपल्या आदेशाचा पुनरुच्चार करताना सांगितले की, ज्या लोकांची नावे वगळण्यात आली आहेत, ते ऑनलाईन अर्ज करू शकतात आणि त्यांना प्रत्यक्ष अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ही सुविधा बिहारबाहेर राहणाऱ्या लोकांसाठी अत्यंत सोयीची ठरेल. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आजच्या आदेशाची माहिती सर्व राजकीय पक्षांना देण्याचेही नमूद करत या प्रकरणाची सुनावणी ८ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे. 85 हजार दावे सादर मतदान यादीतून वगळलेल्या सुमारे ८५,००० मतदारांनी त्यांचे दाव्याचे फॉर्म सादर केले आहेत. तसेच राज्यात एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादीत नावे नोंदवण्यासाठी २ लाखांहून अधिक नवीन मतदार पुढे आले आहेत, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने खंडपीठाला दिली. दरम्यान, मतदार यादी सुधारण्याच्या (एसआयआर) प्रक्रियेनंतर बिहारमध्ये नोंदणीकृत ७.९ कोटी मतदारांची एकूण संख्या कमी होऊन ७.२४ कोटी झाली आहे.
