Aadhaar Verification: आधार पडताळणीअभावी दस्त नोंदणीचे काम ठप्प
Aadhaar Verification:

डेटा सेंटरमधील ऑप्टिकल फायबर केबल तुटल्याचा परिणाम
Aadhaar Verification: नवरात्रीच्या कालावधीत नवीन घरांची नोंदणी करण्यास नागरिक प्राधान्य देतात. अशातच सोमवारी माहिती तंत्रज्ञान विभागाची मुंबईतील डेटा सेंटरमधील ऑप्टिकल फायबर केबल तुटल्यामुळे आधार पडताळणीचे पोर्टल बंद पडले. त्याचा थेट परिणाम राज्यातील दस्तनोंदणी प्रक्रियेवर झाला. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास आधार पडताळणी ठप्प झाल्याने राज्यभरातील नोंदणी कार्यालयांमध्ये दस्तनोंदणीचे काम रखडले.
परिणामी अनेक दस्तांची नोंदणी होऊ शकली नसल्याने पक्षकार, वकिलांना मनस्ताप सहन करावा लागला. दुसरीकडे दस्तनोंदणीअभावी राज्य शासनाच्या महसुलावरही परिणाम झाला.
रात्री उशिरापर्यंत तांत्रिक समस्या कायम राहिल्याने अनेकांना दस्तनोंदणी न करताच घरी परतावे लागले. राज्यातील दस्तनोंदणी प्रक्रियेत पक्षकारांची ओळख निश्चित करण्यासाठी आधार पडताळणी महत्त्वाची असते. मात्र, दुपारी साडेतीनच्या सुमारास आधार पोर्टल बंद पडल्याने ही प्रक्रिया ठप्प झाली. त्यामुळे नोंदणी कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या दस्तनोंदणीच्या कामात अडथळे निर्माण झाले.
दस्तनोंदणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होऊ न शकल्याने पक्षकार आणि वकिलांची गैरसोय झाली. या तांत्रिक अडचणीची चौकशी केली असता मुंबईतील माहिती तंत्रज्ञान विभागाची ऑप्टिकल फायबर केबल तुटल्यामुळे आधार पोर्टल बंद पडल्याचे समोर आले. त्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ही बाब माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, तांत्रिक बिघाड दूर करण्यास वेळ लागत असल्याने दस्तनोंदणीचे काम पूर्ववत होण्यास विलंब झाला.
तांत्रिक समस्या दूर झाल्यानंतर रखडलेली दस्तनोंदणी पूर्ण करता यावी, यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी नोंदणी कार्यालये रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे पोर्टल सुरू झाल्यानंतर पक्षकारांना दस्तनोंदणीसाठी अतिरिक्त वेळ उपलब्ध करून देण्याची तयारी विभागाने केली होती. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत आधार पोर्टल सुरू न झाल्याने या प्रयत्नांनाही मर्यादा आल्या.
महसुलावरही परिणाम
राज्यातील दस्तनोंदणीच्या माध्यमातून शासनाला महसूल मिळतो. मात्र, तांत्रिक बिघाडामुळे दस्तनोंदणी रखडल्याने त्या दिवशीच्या महसूल संकलनावरही परिणाम झाला. किती दस्तांची नोंदणी प्रलंबित राहिली आणि त्यामुळे महसुलावर नेमका किती परिणाम झाला, याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकली नाही.





