पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – ई सर्चमधून उपलब्ध होणाऱ्या खरेदी-विक्रीच्या दस्तांच्या प्रतीमध्ये पक्षकारांचे आधार क्रमांक व अंगठ्याचे ठसे गोपनीय राहणार आहेत. जुलै 2023 पासूनच्या दस्तांमधील ही सुविधा लागू करण्यात आली आहे. आता मात्र नोंदणी व मुद्रांक विभागाने जुलै 2023 पूर्वीच्या दस्तांवरीलही आधार क्रमांक आणि अंगठ्याचे ठसे गोपनीय ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी राष्ट्रीय सूचना केंद्र अर्थात एनआयसीच्या मदतीने संगणक प्रणाली तयार करण्यात येत आहे.

त्यामुळे आता ई सर्च मधून जुलै 2023 पूर्वीचे दस्त डाऊनलोड केल्यानंतर त्या दस्तांवर गोषवारा भाग- 2 वर पक्षकारांचे फोटो आणि स्वाक्षरी एवढीच माहिती दिसेल. त्याचे ठसे या ठिकाणी केवळ बरोबर अशी खूण दिसणार आहे, येत्या महिनाभरात ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

भाडेकरार अथवा खरेदी- विक्री दस्तांवरील नागरिकांची माहिती गोपनीय ठेवण्यास नोंदणी विभागाने प्राधान्य दिले आहे. नोंदणी विभागाच्या संकेतस्थळावरून भाडेकरार अथवा सदनिका, दुकाने, जमीन आदी खरेदी-विक्री व्यवहारांचे दस्त डाऊनलोड करता येतात. दस्तांच्या प्रती डाऊनलोड करण्यासाठी नोंदणी विभाग शुल्क आकारते. ई सर्चमधून हे दस्त उपलब्ध होतात. यापूर्वी ई सर्चमधून उपलब्ध होणाऱ्या दस्तांच्या प्रतीमध्ये आधार क्रमांक व अंगठ्याचे ठसे दिसत होते.

यातून कोणते गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी भारतीय विशिष्ठ ओळख प्राधिकरण अर्थात युआयडीएआयने नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी पक्षकारांचे अंगठ्‌याचे ठसे सुरक्षित करण्याच्या सूचना नोंदणी व मुद्रांक विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार नोंदणी विभागाने दि. 6 जुलै 2023 पासून याची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.

आता पुढील टप्प्यात ई सर्चवर मुंबई शहरातील 1985 पासून दस्त उपलब्ध आहेत, तर उर्वरित राज्यात 1998 पासूनचे दस्त ई सर्चवर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या काळातील दस्त ई सर्चवरून डाऊनलोड केल्यानंतर त्या दस्तांवरील आधार क्रमांक व अंगठ्याचे ठसे गोपनीय राहणार आहेत. अंगठ्याचे ठसे विभागाच्या सर्व्हरवर जतन केले जाणार आहेत. ते ठसे सामान्य व्यक्तींना दिसणार नाहीत.

गैरप्रकारांना आळा
आधार क्रमांक व अंगठ्यांचे ठसे गोपनीय ठेवल्यामुळे जमीन खरेदी, विक्री अथवा भाडेकरारातील गैरप्रकारांना आळा बसेल. याशिवाय नागरिकांची व्यक्तिगत माहिती गोपनीय राहील. ही सुविधा महिनाभरात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन नोंदणी विभाग व एनआयसीने केले आहे.