नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा राज्य शासनाला प्रस्ताव
Aadhar card : जमीन, सदनिका, दुकाने आदी मालमत्तांच्या खरेदी- विक्रीचे दस्त नोंदणी करताना आता आधारकार्ड जोडणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास दस्तनोंदणीच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढणार असून, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणाऱ्या फसवणुकीला मोठा चाप बसणार आहे.

राज्यात दरवर्षी काही लाख दस्तांची नोंदणी होते, ज्यातून राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. मात्र, दस्तनोंदणी करताना आतापर्यंत आधार कार्ड बंधनकारक नव्हते, ते ऐच्छिक ठेवण्यात आले होते.

याचाच गैरफायदा घेत राज्यात शासकीय जमिनींच्या गैरव्यवहाराची आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक झाल्याची अनेक गंभीर प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर नोंदणी विभागाने हे कडक पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे.

या प्रस्तावाला शासनाची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर आणि प्रत्येक खरेदीदार, तसेच विक्रेत्याला आपले आधार कार्ड जोडणे कायदेशीररीत्या अनिवार्य होणार आहे. यामुळे मालमत्ता खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारांमधील फसवणूक थांबणार असल्याचा दावा नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

दुय्यम निबंधकांचा स्किप पर्याय होणार बंद
सध्याच्या दस्तनोंदणी प्रणालीत आधार कार्ड जोडणे ऐच्छिक असल्यामुळे दुय्यम निबंधकांना दस्त नोंदवून घेताना स्किपचा पर्याय वापरण्याचा अधिकार आहे. मध्यंतरी उघडकीस आलेल्या शासकीय जमिनींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात, संशयितांनी याच स्किप पर्यायाचा गैरवापर करून दस्तनोंदणीमध्ये मोठ्या गडबडी केल्याचे तपासात समोर आले आहे.

खरेदीदार आणि विक्रेता यांची ओळख पटविण्यासाठी सध्या कोणताही ठोस पर्याय नसल्याने बनावट आधारकार्ड जोडण्याचे प्रकारही वाढले होते. या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर दस्तनोंदणी करताना स्किपचा पर्याय कायमचा बंद होईल.

कायद्यात करावा लागणार बदल
दस्तनोंदणीसाठी आधार कार्ड पूर्णपणे बंधनकारक करण्यासाठी महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन ऍक्टमध्ये बदल करावा लागणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या कायद्यात सुधारणा करण्याचा सविस्तर प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर केला आहे, अशी माहिती नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.