नवी दिल्‍ली : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी 7 मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या 7 मोठ्या निर्णयांवर सरकार १४,२३५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तर डिजिटल कृषी मिशनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून 2817 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि राहणीमान उंचावण्यासाठी केंद्र सरकारने काही योजनांची आज घोषणा केली आहे. त्यात डिजिटल कृषी मिशन आणि पीक विज्ञान योजनांचाही समावेश आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

वैष्णव म्‍हणाले, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2,817 कोटी रुपये डिजिटल कृषी मिशन आणि पीक विज्ञानासाठी 3,979 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. पशुधनाच्या शाश्वत आरोग्यासाठी 1,702 कोटी रुपये, कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी 2,291 कोटी रुपयांच्या कार्यक्रमासही मान्यता देण्यात आली आहे.

याशिवाय, फलोत्पादन क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी 860 कोटी रुपयांच्या आणखी एका योजनेलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, असं अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. वैष्णव यांनी पुढे सांगितलं की, मंत्रिमंडळाने कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी 1202 कोटी रुपये आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी 1115 कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली आहे.

याशिवाय गुजरातच्या सानंद येथे सेमीकंडक्टर युनिट स्थापन करण्याच्या प्रकल्पालाही केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. याप्रकल्पासाठी तीन हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच केंद्र सरकारने ३०९ किलोमीटर लांबींच्या नवीन रेल्वे रुळालाही मंजुरी दिली असून या प्रकल्पाचा एकूण १८ हजार ३६ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

केंद्राने घेतलेले 7 निर्णय
डिजिटल कृषी मिशन – 2,817
पीक विज्ञान – 3,979
कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन – 2,291
शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादन – 1,702
फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास – 1129
कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरण – 1,202
नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन – 1,115