नवी दिल्ली – नांदेड आणि छत्रपती संभाजी नगर येथील शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांच्या मृत्यूंची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून दखल घेण्यात आली आहे. आयोगाने राज्य सरकार आणि मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवली आहे. आयोगाची दोन सदस्यीय टीम महाराष्ट्रात येऊन पाहणी करणार आहे. रुग्णालयांना भेटी देण्यासाठी, कारणे शोधण्यासाठी आणि उपाय सुचवण्यासाठी आयोगाने आपल्या विशेष प्रतिनिधीची नियुक्ती केली आहे.

वैद्यकीय मदतीचा अभाव आणि अत्यावश्‍यक औषधांच्या कमतरतेमुळे या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे. माध्यमातील अहवालातील मजकूर सत्य असल्यास, सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या निष्काळजीपणामुळे पीडितांच्या जीवन आणि आरोग्याशी संबंधित मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. ही चिंतेची बाब आहे, असे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे.

त्यानुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागविण्यात आला आहे. त्यामध्ये पायाभूत सुविधांची स्थिती तसेच सरकारी रुग्णालयातील डॉक्‍टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे आवश्‍यक आणि सध्याचे संख्याबळ तसेच रुग्णांसाठी उपलब्ध औषधे आणि निदान सुविधांची स्थिती यांचा समावेश असावा, असे आयोगाने म्हटले आहे.

आयोगाने राज्य सरकारला त्यांच्या मुख्य सचिवांमार्फत जबाबदार लोकसेवकांवर केलेल्या कारवाईची तसेच पीडित कुटुंबांना पुरविण्यात आलेल्या मदत आणि पुनर्वसनाची स्थिती याबद्दल माहिती देण्यास सांगितले आहे. भविष्यात अशा दुर्दैवी मृत्यूची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेल्या किंवा प्रस्तावित केलेल्या पावलांचीही आयोगाला माहिती हवी आहे.