औरंगाबाद :- सर्वसामान्य जनता आणि न्याय यांच्यातील अंतर कमी करुन न्यायव्यवस्था अधिक गतीमान करण्यास शासनाचे प्राधान्य असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले. औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा पहिला दीक्षांत सोहळा शनिवारी(दि.09) महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या रुक्मिणी सभागृहात झाला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तथा महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलपती ए.एम.खानवीलकर, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश तथा विद्यापीठाच्या महासभेचे सदस्य ह्रषिकेश रॉय, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश व प्र.कुलपती दीपांकर दत्ता, न्यायाधीश प्रसन्ना वराळे, न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला, न्यायाधीश रवींद्र घुगे, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.डॉ.के.व्ही.एस.सरमा, प्रभारी कुलसचिव डॉ.अशोक वडजे यांच्यासह विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती. न्यायव्यवस्था ही समाजातील महत्वपूर्ण घटक आहे. त्यात दर्जात्मक गतीमानतेसाठी शासन विविध उपाययोजना राबवित असल्याचे सांगून केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन न्याययंत्रणेवरचा कामाचा अतिरिक्त भार कमी करत सर्वसामान्यांना तत्परतेने न्याय देणारी यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने विविध स्तरांवर काम सुरू असल्याचे सांगितले. यामध्ये भरीव योगदान देण्याची संधी कायद्याचे अभ्यासक, पदवीधारक विद्यार्थ्यांना असून एका व्यापक दृष्टीकोनातून त्यांनी भविष्यात उत्तम वकील, न्यायमूर्ती, कायदेतज्ज्ञ म्हणून कारकीर्द घडविण्याच्या शुभेच्छा केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी दिल्या. न्याययंत्रणा बळकट करण्यामध्ये कायद्याचे अचूक ज्ञान आणि त्याचा सुयोग्य वापर हे अत्यंत क्लिष्ट आणि जबाबदारीचे काम आहे. यामध्ये विधी विद्यापीठांची व महाविद्यालयांची भूमिका ही उल्लेखनीय ठरणारी आहे. औरंगाबाद विभागाने आतापर्यंत न्यायदानाच्या क्षेत्रामध्ये अनेक नामवंत वकील, न्यायमूर्ती दिले आहेत. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा हा पहिलाच दीक्षांत समारंभ संपन्न होत असल्याचा विशेष आनंद व्यक्त करत केंद्रीय मंत्री रिजिजू म्हणाले, विद्यापीठाच्या बळकटीकरणासाठी शासन कायम विद्यापीठाच्या पाठीशी आहे. आज पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अपेक्षा असून त्यांनी सर्वसामान्य लोकांमध्ये जाऊन त्यांना कायदेविषयक बाबींचे ज्ञान देऊन समाजात कायदेविषयक साक्षरता निर्माण करावी. तसेच कुठल्याही प्रकारचे वाद निर्माण झाल्यास दोन्ही पक्षकारांनी थेट न्यायालयात न जाता परस्पर मध्यस्थीच्या मदतीने समन्वय साधून वाद तेथेच मिटविल्यास वेळ, पैसा या दोन्ही गोष्टींचा अपव्यय होणार नाही आणि सामाजिक सलोखा निर्माण होण्यास मदत होईल. हे काम आपण विधी शाखेतील विद्यार्थ्यांनी करावे अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी व्यक्त केली. कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमुर्ती सुजाता मनोहर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती व प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा रंजना देसाई, तसेच केरळ उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश अरविंद सावंत, यांना सामाजिक क्षेत्रातील व न्याय व्यवस्थेला अधिक लोकभिमुख करण्याच्या ध्यासाचा सन्मान म्हणून मानद एल.एल.डी. पदवी केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आली. पदवीदानाच्या प्रारंभी विद्यापीठाचे कुलपती ए.एम.खानवीलकर यांनी पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांना शपथ दिली. मेघना रॉय, मनस्वी शर्मा, श्वेतांकी त्यागी, वैभव दंदिश, यांना एल.एल.एम. या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामधील सुवर्ण पदक तर बी.ए.एल.एल.बी. मध्ये ऐश्वर्या पांडे, मिहिल असोलकर यांना रौप्य पदक प्रदान करण्यात आले. तर एल.एल.एम. व एल.एल.बी. अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या एकूण 122 विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आली. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने करण्यात आली.
