पुणे –  पुणे महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील डोंगरमाथा व उतारावरील जैवविविधता उद्यानाच्या (बीडीपी) आरक्षणांवर किती बांधकामे झाली आहेत, याचे आता सखोल सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. याशिवाय, या आरक्षणांबाबत स्थानिक खासदार, आमदार आणि वास्तुविशारदांची मतेही जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्र बैठका आयोजित केल्या जाणार आहेत.

महापालिका हद्दीतील टेकड्यांवरील बीडीपी आरक्षणासह डोंगरमाथा व डोंगर उतार क्षेत्राचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य शासनाने निवृत्त आयएएस अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट स्थापन केला आहे. हा अभ्यास गट हिल टॉप हिल स्लोप तसेच बीडीपी आरक्षणासंदर्भात शासनाकडे आलेल्या विविध प्रस्तावांचा अभ्यास करून त्यावर आपला अभिप्राय देणार आहे. या अभ्यास गटाची दुसरी महत्त्वपूर्ण बैठक शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीत कामकाज नेमके कोणत्या पद्धतीने करायचे, याची विस्तृत रूपरेषा निश्चित करण्यात आली.

बैठकीत या निर्णयावर चर्चा

बीडीपी तसेच डोंगरमाथा आणि उतारावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाल्याच्या तक्रारी आहेत. याची सत्यता तपासण्यासाठी आणि नेमकी किती बांधकामे झाली आहेत, याचा अचूक आकडा मिळवण्यासाठी तातडीने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिका अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे सर्वेक्षण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, म्हणजेच ड्रोनच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.

आता लोकप्रतिनिधींचाही समावेश

या अभ्यास गटात लोकप्रतिनिधींचा समावेश नसल्याबद्दल काही तक्रारी होत्या. याची दखल घेत, महापालिका आणि पीएमआरडीए हद्दीतील खासदार आणि आमदार यांची मते जाणून घेण्यासाठी एक स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या बैठकीत लोकप्रतिनिधींच्या सूचना आणि अपेक्षा समजून घेतल्या जातील. यासोबतच, या आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात काही खटले अथवा तक्रारी दाखल आहेत का, याचीही तपासणी करून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय अभ्यास गटाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.