– जयंत माईणकर

राजकारणात येण्यासाठी सहकारी क्षेत्राचा एक “स्टेपिंग स्टोन’ म्हणून वापर होऊन अनेक घराणी यात उदयास आली.

2014 साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आले तेव्हापासून गेली सात वर्षे पं. नेहरूंच्या काळापासून देशाचे नियोजन करण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा बदल घडवताना जनतेला फायदा व्हावा याचा विचार करण्यापेक्षा आपले एकांगी तत्त्वज्ञान अंमलात आणण्यावर भर दिला जात आहे.
गुजरातच्या गृहराज्यमंत्री पदानंतर पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी ते पक्षाध्यक्ष अशी मजल मारत गृहमंत्रिपदापर्यंत पोचलेले अमित शहा आता देशाचे सहकारमंत्रीही झाले आहेत.

भारतातील सहकारी चळवळीची सुरुवात शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्याच्या समस्येतून निर्माण झाली. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस न्या. म. गो. रानडे यांनी सहकारी पद्धतीचा पुरस्कार आपल्या लिखाणातून केला. बडोद्याला तशी एक “परस्पर सहयोगी मंडळी’ स्थापन झाली होती परंतु त्यातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. बडोद्यात निघालेली पहिली सहकारी बॅंक आणि महाराष्ट्रात निघालेला पहिला साखर कारखाना इथपासून भारतात सुरू झालेली सहकारी चळवळ मोठ्या प्रमाणात विस्तारली. या चळवळीचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध क्षेत्रांतील योगदान लक्षात घेता महत्त्व लक्षात येते.

राजकारण, कला, साहित्य, क्रीडा याप्रमाणेच सहकार क्षेत्रातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. लोणी येथील सहकार महर्षी विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या अथक प्रयत्नांतून 3 डिसेंबर, 1948 रोजी “बागायतदार सहकारी साखर उत्पादक सोसायटी’ लोणी बुद्रुक, तालुका श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था नोंदवली गेली. या संस्थेचा पहिला साखर कारखाना 31 डिसेंबर, 1950 रोजी सुरू झाला. स्वतंत्र भारतात सहकारी क्षेत्रात कॉंग्रेस पक्षाच्या वरचष्मा राहिला.

राजकारणात येण्यासाठी सहकारी क्षेत्राचा एक “स्टेपिंग स्टोन’ म्हणून वापर सुरू झाला. अनेक घराणी यात उदयास आली. विठ्ठलराव विखे पाटलांची चौथी पिढी आज डॉ. सुजय यांच्या रूपाने भाजपकडून खासदार आहे. “विना सहकार नाही उद्धार’ या तत्त्वावर सहकार आणि राजकारण या दोन्ही क्षेत्रांत अनेक दिग्गजांनी आपले अस्तित्व निर्माण केले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक ही देशातील सर्वात मोठी सहकारी बॅंक. तेव्हाच्या जनसंघांची झेप मात्र नागरी सहकारी बॅंकांच्या पलीकडे जाऊ शकली नाही. पण गेल्या काही दशकांपासून सहकार आणि राजकारण या दोन्ही क्षेत्रात स्वत:चा दबदबा असणाऱ्या कॉंग्रेस घराण्यातील एखाद्या व्यक्‍तीला आपल्याकडे ओढून त्यांच्या माध्यमाने सहकारी क्षेत्रात पाय रोवायचे धोरण भाजपने अवलंबिले आणि त्यांना बऱ्याच प्रमाणात यशही मिळाले. या सहकारी प्रणालीला इस्राएलमध्ये “किबुत’ म्हणतात.

सहकार क्षेत्रात चांगल्या गोष्टींबरोबरच घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि अपात्र व्यक्‍तींना कर्ज देणे यासारख्या चुकीच्या गोष्टी आल्या. पण अपात्र व्यक्‍तींना कर्ज तर अगदी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांपासून सर्वत्र दिले जाते. यात विजय माल्ल्यांपासून अनेक “फ्रॉडस्टार्स’चा समावेश आहे. त्यात सहकार क्षेत्राला दोष देणे अयोग्य. अपात्र व्यक्‍तींना कर्ज देऊ नये, या नियमाचे अगदी काटेकोरपणे पालन केल्यास भारताच्या बॅंकिंग इंडस्ट्रीतील सुमारे अर्धी कर्ज दिली जाणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्याचबरोबर कर्ज देताना मानवता आणि समोरच्या व्यक्‍तीची गरज या दोन्ही गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत. पण या सर्व नियमांचा वापर सोयीस्करपणे केला जाऊ शकतो.

सहकार हा विषय तसा राज्य सरकारचा. पण आले मोदींजींच्या मना! भारत सरकारचे संघीय स्वरूप असूनही, पंतप्रधान मोदी सर्व ताकद, एककेंद्री करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसे त्यांनी सहकार खातं हातात घेतले. शहांच्या रूपाने देशाचे गृह आणि सहकार खाते हातात असलेला हुकमी एक्‍का त्यांच्या हातात आहे. त्यामुळे त्यांचा वापर करून जमेल त्या सहकारी संस्थेत आपल्या विचारांच्या माणसांचा शिरकाव अथवा सहकारी राजघराण्यात फूट पाडणे हे मोदी-शहा यांचे ध्येय असेल, यात शंका नाही. शहा आपल्या हातात आलेल्या खात्याचा वापर त्याच प्रकारे करतील ज्या प्रकारे सध्या “ईडी’चा वापर केला जात आहे. मुख्यत्वे महाराष्ट्र हा शहांच्या टार्गेटवर असेल. याचे कारण सहकार चळवळ महाराष्ट्रात ताकदवान आहे आणि ती मुख्यत्वे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या हातात आहे.

शिवसेनेची अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाची मागणी अव्हेरल्यामुळे भाजप आज महाराष्ट्रातील सत्तेपासून दूर आहे. महाराष्ट्र हा देशाकरिता रोज सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी. त्यामुळे महाराष्ट्र हातातून जाणे भाजपाला जिव्हारी लागले आहे. त्यामुळे सहकार खात्याच्या नियमांच्या आड राहून महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील आपल्या बाजूने नसलेल्या सहकारी संस्थांना भाजपा टार्गेट करण्याची दाट शक्‍यता आहे.