ब्रुसेल्स, (बेल्जियम) – अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलँड हे आर्क्टिक समुद्रातील बेट ताब्यात घेण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर युरोपातील वरिष्ठ नेत्यांनी ग्रीनलँडच्या सार्वभौमत्वाला पाठिंबा दर्शवला आहे. युरोपाच्या धोरणात्मक आर्थिक आणि सुरक्षा हितांचे रक्षण करण्यासाठी ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण केले जाईल, असा ठाम निर्णय युरोपातल्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. युरोपीय संघाचे मुख्यालय असलेल्या ब्रुसेल्समध्ये अलिकडच्या तणावांवर चर्चा करण्यासाठी नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉ, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर, जर्मन चॅन्सेलर फ्रेडरिक मर्झ आणि इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याशी चर्चा केल्याचे युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कच्या सार्वभौमत्वाचे आम्ही रक्षण करणार आहोत. आम्ही नेहमीच आमच्या धोरणात्मक आर्थिक आणि सुरक्षा हितांचे रक्षण करू. आमच्या युरोपीय एकतेसमोरील या आव्हानांना आम्ही स्थिरता आणि दृढनिश्चयाने तोंड देऊ, असे त्यांनी सोशल मीडियावरील आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. युरोपीय नेत्यांच्या या निर्णयावर ट्रम्पयांनीही एक निवेदन देऊन उत्तर दिले आहे. गेल्या २० वर्षांपासून नाटोकडून ग्रीनलँडला रशियाचा धोका असल्याचे डेन्मार्कला सांगितले जाते आहे. दुर्दैवाना यासंदर्भात डेन्मार्क काहीच करू शकलेला नाही, अशी टीका त्यांनी केली. मात्र आता ती धोक्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले. डेन्मार्क आणि युरोपीय संघातील इतर देशांवर १० टक्के कर लादण्याच्या अमेरिकेच्या धमकीच्या पार्श्वभूमीवर, नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट यांनी रविवारी ट्रम्प यांच्याशी ग्रीनलँड आणि आर्क्टिकमधील सुरक्षा परिस्थितीबाबत चर्चा केली. पण त्यांनी या टचर्चेचा कोणताही तपशील दिला नाही. या आठवड्याच्या अखेरीस दावोस येथे आपण ट्रम्प यांच्याशी पुन्हा चर्चा करणार आहोत, असेही रुट यांनी म्हटले आहे. शनिवारी, ट्रम्प यांनी ब्रिटन आणि इतर युरोपीय देशांनी ग्रीनलँड विकण्यास सहमती दर्शविली नाही तर त्यांच्यावर शुल्क लादण्याची धमकी दिली आहे. या प्रदेशातील चीन आणि रशियाच्या हितसंबंधांचा हवाला देत ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे पाऊल आवश्यक असल्याचा दावा केला. ट्रम्प यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, नेदरलँड्स आणि फिनलंड या देशांचा उल्लेख केला आहे, परंतु आता या देशांवर आयात शुल्क लावण्याच्या धमकीमुळे ट्रम्प यांच्यावर टीका होत आहे.
