मुंबई  – एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलगीकरण करून घेण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी तुम्ही समितीसमोर चर्चेसाठी गेले पाहिजे, चर्चेशिवाय तोडगा निघणार नाही, तुम्ही तुमच्या शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी पाठवा, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने संपकरी संघटनेना चर्चा करून तोडगा काढण्याची सूचना केली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी महामंडळाने म्हटलं आहे की, न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार समिती स्थापन करण्यात आली आहे, कामगारांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा मुद्दा विचाराधीन आहे. मात्र कामगारांनी तातडीने संप मागे घ्यावा, अशी माहिती न्यायालयात दिली.

यावर तुम्ही यावर तोडगा काढण्याऐवजी केवळ नकारात्मक दृष्टीकोनातून का पाहताय? असा सवाल न्यायालयाने कामगार संघटनेला केला आहे. चर्चेला कुठेतरी सुरूवात व्हायला हवी. तुमच्या प्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ तुम्ही बैठकीला पाठवा, शेवटी चर्चेतूनच तोडगा निघणार आहे, असे न्यायालयने नमूद केले. मात्र, परिवहन मंत्र्यांचीच भूमिकाच संशयास्पद आहे. त्यांना मुळात हे महामंडळच बरखास्त करायचे आहे. त्यामुळे आमचा मंत्र्यांवर भरवसा नाही, अशी भूमिका कामगारांनी घेतली आहे.

दरम्यान, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी अंतरिम आदेश देत पुढील सुनावणी 22 नोव्हेंबर रोजी निश्‍चित केली आहे.

बसगाड्या चालवण्याची प्रशासनाला मुभा
संपात सहभागी असलेल्या संघटनांनी उद्या होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत आपले लेखी म्हणणे सादर करावे. त्यानंतर समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त राज्य सरकारने 22 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयात सादर करावा, असा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला. एसटी महामंडळाचे जे चालक, वाहक काम करण्यासाठी येण्यास स्वतःहून तयार असतील त्यांना कोणतीही आडकाठी नाही, त्यांची सेवा घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बसगाड्या चालवण्याची महामंडळ प्रशासनाला मुभा आहे, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.