पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा}- देशात मागील काही वर्षांत मॉब लिचिंगच्या (सामुहिक हल्ला) घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. याचा विचार नव्याने करण्यात आलेल्या कायद्यात करण्यात आला आहे. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या ऐवजी करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय व्यवस्थामध्ये मॉब लिचिंगसाठी स्वतंत्र कलम तयार केले असून, ते ११७ क्रमांकाचे कलम आहे.

पाचपेक्षा अधिक व्यक्तीने हल्ला केल्यास हे कलम लागू होणार आहे. ७ वर्षांपासून मृत्यूदंडापर्यंत शिक्षेची तरतूद या गुन्ह्यासाठी करण्यात आली आहे. हल्ल्यात व्यक्ती मृत्यू झाल्यास पूर्वीप्रमाणे खुनाचे म्हणजे नवीन कायद्यानुसार १०३ कलम लागणार आहे. १ जुलैपासून देशात नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीस सुरुवात झाली आहे.

पूर्वी हल्ला झाल्यास गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार कलम लागायचे. त्यामध्ये मारहाण, जीवे ठार मारणे आणि मृत्यू झाल्यास मृत्यू झाल्यास खुनाचे कलम असायचे. यामध्ये तपास करायला अडथळे यायचे. प्रत्यक्ष कृती करणारे अडकण्याची शक्यता होती. मात्र, मॉबमध्ये उपस्थित असलेले सुटायचे. कारण त्यांची प्रत्यक्ष कोणतीही भूमिका नसायची. त्यांच्याविरोधात पुरावा नसायचा. केवळ ते मॉबमध्ये उपस्थित असायचे. मात्र, आता नवीन कायद्यानुसार उपस्थित असलेल्यांनाही कलम लागणार आहे. उपस्थित असलेल्यांसह सगळ्यांचा रोल ठरविण्यात येणार आहे. त्यानुसार पोलीस तपास करून दोषारोपपत्र दाखल करतील.

या कारणावरून हल्ला केल्यास लागणार कलम
रेस, कास्ट, कॅम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ

अल्पसंख्याक असलेल्या प्रतिकूल घटकावर हल्ला करणे, ही सामाजिक विकृती आहे. नवीन कायद्यातील तरतुदीमुळे अशा प्रकारचे गुन्हे रोखण्यास मदत होणार आहे. अशांवर कायद्याचा धाक राहणार आहे.
ॲड. सुहास कोल्हे, फौजदारी वकील

मॉब लिंचिगसाठी स्वतंत्र कलम झाले, हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे झुंडशाहीने गुन्हे करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसेल.
ॲड. निलेश वाघमोडे, फौजदारी वकील