नवी दिल्ली – आंतरराज्यीय तस्करी, सायबर गुन्हे आणि राजकीय हिंसाचार यासारख्या संघटित गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एनआयए सारखी एजन्सी स्थापन करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

या याचिकेत राष्ट्रीय अंतर्गत सुरक्षा समन्वय परिषद स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही याचिका सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, याचिकेत जी मागणी करण्यात आली आहे ती धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित आहे. त्यामुळे हे न्यायालय घटनेच्या कलम 32 नुसार अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्यास असमर्थ आहे.

घटनेच्या कलम 32 मध्ये भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार देते. दिल्लीतील एका रहिवाशाने ही याचिका दाखल केली होती.