महाराष्ट्रात महायुतीला ऐतिहासिक विजय मिळाला आहे. लोकसभा निवडणुकांमध्ये पीछेहाट झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकांमधील हा प्रचंड विजय चकित करणारा ठरला आहे. विरोधीपक्षाच्या नेत्यांकडून महायुतीच्या या विजयामागे EVM मशीन असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अशातच आता काँग्रेस अध्यक्ष  मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन अर्थात EVM हटवण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात भाषण करताना खर्गे यांनी EVMवर सवाल उपस्थित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.

“EVM मोदींनी त्यांच्या घरी ठेवावी” – खर्गे

EVM बाबत बोलताना खर्गे म्हणाले, “EVM मोदी किंवा अमित शहा यांच्या घरी ठेवावी. मगच भाजप आणि एनडीए किती पाण्यात आहेत, हे लोकांना कळेल. आम्हाला EVM नको, आम्हाला मतदानासाठी पुन्हा बॅलेट पेपर हवा आहे.”

खर्गे यांनी यावेळी बोलताना, काँग्रेस पक्षाकडून EVM हटवण्याच्या मागणीसाठी एक मोठा अभियान सुरू केला पाहिजे. “राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘भारत जोडो यात्रा’सारखे रॅलीचे आयोजन करावे आणि EVM हटवून बॅलेट पेपरसाठी जनमत तयार करावे,” असेही सूचित केले.

EVMवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही आक्षेप

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) देखील EVMवर आक्षेप नोंदवत आहे. नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रवादीच्या बैठकीत पक्षाच्या नवनिर्वाचित आमदारांनी EVMविरोधात आवाज उठवण्याची मागणी केली. राष्ट्रवादी नेते जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, “EVMचा वापर लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी केला जात आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही आजही मतदानासाठी बॅलेट पेपरचाच वापर होतो. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत आम्ही जिंकलो, पण आता EVMचा वापर करून लोकांची फसवणूक होत आहे.”

ठाकरेंच्या शिवसेनेचेही EVMवर टीकास्त्र

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर EVMवर टीका करणाऱ्यांमध्ये शिवसेनाचाही (उद्धव ठाकरे गट) समावेश आहे. निकालांच्या दुसऱ्याच दिवशी संजय राऊत यांनी निवडणुकीतील निकालांना धक्कादायक म्हणत EVMवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “हे निकाल विश्वास ठेवण्याजोगेच नाहीत,” असे राऊत म्हणाले.

विरोधकांचा EVM हटाव मोर्चा?

महाराष्ट्रातील निवडणुकांनंतर विरोधी पक्ष एकत्र येऊन EVM हटवण्याची मागणी अधिक तीव्र करत आहेत. काँग्रेसपासून राष्ट्रवादीपर्यंत सर्व पक्ष आता भाजपवर हल्लाबोल करत बॅलेट पेपरसाठी आग्रही आहेत. EVM हटवण्याचा मुद्दा भविष्यातील निवडणुकांसाठी प्रमुख मुद्दा ठरू शकतो, असे चित्र आहे.