Wai: सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले आणि जिल्ह्यातील सहकाराच्या राजकारणाने पुन्हा एकदा कूस बदलण्यास सुरुवात केली. उमेदवारी अर्ज दाखल होण्यास सुरुवात होताच जिल्ह्यातील राजकीय गोटांमध्ये हालचालींना वेग आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर वाईचा सोसायटी मतदारसंघ या निवडणुकीतील सर्वाधिक उत्सुकतेचा पट बनताना दिसत आहे. तब्बल ५९ सोसायट्यांचे ठराव विविध राजकीय गटांकडे झाल्याची चर्चा आहे. आकडा मोठा आहे. परंतु, त्याहून मोठा प्रश्न आहे तो या ठरावांच्या राजकीय अर्थाचा. हा केवळ ठरावांचा आकडा आहे की वाईच्या ग्रामीण सहकाराच्या राजकारणात बदलाची चाहूल आहे की पारंपरिक प्रभावकेंद्रांना दबावाखाली आणण्यासाठीची ही केवळ राजकीय मोर्चेबांधणी आहे, याचे उत्तर आज देणे घाईचे ठरेल.

पाटील कुटुंबीयांच्या प्रभावाची पार्श्वभूमी

बंकेच्या संचालक मंडळाची २०२६- ३१ या कालावधीसाठी २१ संचालकांची निवड होणार असून दि. १ नोव्हेंबरला मतदान, तर ३ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. वाईच्या सहकाराच्या राजकारणाकडे पाहताना पाटील कुटुंबीयांच्या प्रभावाचा संदर्भ टाळता येत नाही. कै. लक्ष्मणराव पाटील यांच्यापासून निर्माण झालेला राजकीय- सामाजिक संपर्क पुढे मंत्री मकरंद पाटील आणि खसदार नितीन पाटील यांच्याकडूनही कायम राहिला. जिल्हा बँकेच्या राजकारणात या कुटुंबाची उपस्थिती ही केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित नसून ती निर्णायक असते. २०२१ च्या निवडणुकीत वाईच्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था गटातून नितीन पाटील बिनविरोध निवडून आले. त्याच वेळी मकरंद पाटील खरेदी-विक्री संस्था गटातून बिनविरोध झाले. म्हणजेच वाईच्या सहकाराच्या राजकारणात पाटील कुटुंबीयांचे स्थान किती मजबूत असते, हा याचा महत्त्वाचा दाखला आहे. मात्र, राजकारणात कोणतेही समीकरण कायमस्वरूपी नसते. पाच वर्षांच्या कालखंडात गावोगावचे संबंध, नेतृत्वाची पिढी, संस्थांमधील बदल, स्थानिक नाराजी, नव्या कार्यकर्त्यांची उभारणी आणि पक्षीय राजकारणाची वाढलेली व्याप्ती यामुळे जुनी समीकरणे बदलू शकतात.

ठरावाची संख्या की बदलाची चाहूल

वाईच्या सोसायटी मतदारसंघातील ५९ ठरावांची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सर्वाधिक आहे. मात्र, या ठरावांकडे दोन वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. एक दृष्टिकोन असा की, पारंपरिक प्रभावक्षेत्रात नव्या राजकीय गटांनी प्रवेश केला आहे. तर ठरावांचे राजकारण आणि मतदानाचे राजकारण हे दोन वेगळे विषय आहेत हा दुसरा दृष्टिकोन आहे. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत यंदा मोठ्या प्रमाणावर ठराव दाखल झाले आहेत. ऑगस्टमध्ये ९५५ सेवा सहकारी संस्थांकडून २,०११ ठराव दाखल झाल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली होती. त्यामुळे ठराव हा निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा असला तरी त्याला अंतिम निकालाशी थेट जोडणे योग्य ठरणार नाही. सहकारी संस्थेचा प्रतिनिधी, त्याचे स्थानिक नेतृत्व, संस्थेचे प्रश्न आणि वैयक्तिक संबंध यांचा प्रभाव मतदानाच्या वेळी दिसून येतो. त्यामुळे ५९ हा चर्चेचा आकडा असला तरी अंतिम कौलाचा आकडा नाही.

भाजपसमोर पहिल्यांदाच मोठे आव्हान उभे करण्याची संधी?

वाईच्या राजकारणात भाजपने गेल्या काही काळात संघटनात्मक हालचाली वाढवल्या आहेत. नगरपालिका निवडणुकीपासून ग्रामीण भागापर्यंत विविध स्तरांवर नव्या राजकीय जुळवाजुळवीचा प्रयत्न दिसत आहे. आता जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत ही संघटनात्मक ताकद सहकाराच्या मतदारसंघात किती उतरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर पारंपरिक पद्धतीने लढवली जात नसली तरी पक्षीय राजकारण त्यापासून पूर्णपणे दूर राहते, असेही नाही. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून स्वतंत्र राजकीय ताकद उभी करण्याच्या हालचालींची चर्चा झाली आहे. त्यामुळे वाईत प्रश्न केवळ ‘कोणाचे ठराव किती?’ एवढाच नाही. कोणाकडे गावोगावच्या सहकारी संस्थांशी सातत्याने संपर्क ठेवणारे कार्यकर्ते आहेत? कोणाकडे मतदार प्रतिनिधींशी व्यक्तिगत संबंध आहेत? आणि शेवटच्या टप्प्यात कोण आपली माणसे एकत्र ठेवू शकते? यावर निवडणुकीचे गणित अवलंबून राहणार आहे.

पिसाळ कुटुंबाची भूमिका ठरू शकते महत्त्वाची

कृषिभूषण शशिकांतदादा पिसाळ यांचा सहकार क्षेत्रातील दीर्घ अनुभव आणि ग्रामीण भागातील संपर्क दुर्लक्षित करता येणार नाही. यापूर्वीच्या राजकीय समीकरणांमध्ये त्यांनी विविध गटांसोबत काम केले आहे. त्यामुळे वाई तालुक्यातील सहकारी संस्थांचे अंतर्गत गणित, गावोगावचे संबंध आणि स्थानिक नेतृत्व यांची त्यांना असलेली माहिती ही राजकीय चर्चेचा विषय आहे. त्यांच्या पत्नी अरुणादेवी पिसाळ यांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षपद भूषविले आहे. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी मकरंद पाटील यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे पिसाळ कुटुंबीयांची राजकीय ओळख ही केवळ एका पक्षाच्या चौकटीपुरती मर्यादित नसून, वाईच्या ग्रामीण राजकारणात त्यांचे स्वतंत्र संपर्कक्षेत्र असल्याचे मानले जाते. गणेशोत्सवाच्या काळातही ग्रामीण भागात विविध राजकीय नेत्यांनी संपर्क वाढविला. उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम, सहकारी संस्था आणि स्थानिक प्रश्न यांच्या माध्यमातून तयार होणारा जनसंपर्क निवडणुकीच्या काळात किती प्रभावी ठरतो, हेही आता दिसेल.

शिंदे कुटुंबाचा जुना धागा पुन्हा चर्चेत

विराज शिंदे यांची राजकीय सक्रियता हीदेखील या समीकरणातील महत्त्वाची बाब ठरू शकते. शिंदे कुटुंबाचा सोसायटी मतदारसंघाशी जुना संबंध आहे. रतनसिंह शिंदे यांनी यापूर्वी स्वर्गीय लक्ष्मणराव पाटील यांच्या विरोधात सोसायटी मतदारसंघातून निवडणूक लढविली होती. अल्प मतांनी त्यांचा पराभव झाला होता. नंतर किसानवीर सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालकपदापासून सहकाराच्या विविध संस्थांमध्ये शिंदे कुटुंबाचा सहभाग राहिला. त्यामुळे आजची राजकीय परिस्थिती ही पूर्णपणे नव्याने निर्माण झालेली नसून, जुन्या संघर्षांच्या धाग्यांना नव्या राजकीय परिस्थितीची जोड मिळत आहे, असे म्हणता येईल.

यशवंतनगरचा निकाल : संकेत की स्वतंत्र घटना?

यशवंतनगरमधील अलीकडील राजकीय निकालामुळेही वाईच्या ग्रामीण भागातील समीकरणांवर चर्चा सुरू झाली आहे. भाजपचे स्वप्नील गायकवाड यांनी सुमारे २७०० मतांच्या फरकाने मिळविलेला विजय हा भाजपच्या संघटनात्मक वाढीचा संकेत मानायचा की स्थानिक निवडणुकीतील स्वतंत्र निकाल म्हणून पाहायचा, यावर मतभेद असू शकतात. मात्र, एक बाब नाकारता येत नाही, ग्रामीण वाईमध्ये भाजपने आपली राजकीय उपस्थिती वाढविण्यास सुरुवात केली आहे. आता ही उपस्थिती सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत मतांमध्ये रूपांतरित होते का, हा खरा प्रश्न आहे.

भोसले कुटुंबाच्या भूमिकेने समीकरणात नवा कोन

मदनदादा भोसले यांच्या कन्या सुरभीताई भोसले यांनी जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल केल्याने महिला राखीव मतदारसंघाच्या समीकरणालाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मदनदादा भोसले यांचा वाई-खंडाळा-महाबळेश्वर परिसरातील राजकीय संपर्क आणि सहकार क्षेत्रातील अनुभव पाहता त्यांच्या कुटुंबाची भूमिका कोणत्या दिशेने जाते, याकडे लक्ष राहणार आहे. ही भूमिका कोणत्या गटाला बळ देईल, याचे राजकीय अर्थ काढले जात असले तरी अंतिम चित्र उमेदवारी माघारीनंतर अधिक स्पष्ट होईल.

‘आबा विरुद्ध भाजप’ एवढेच चित्र नाही

वाईतील सध्याच्या चर्चेला ‘मकरंद पाटील विरुद्ध भाजप’ अशा सरळ चौकटीत बसविणे सोपे आहे. परंतु, वास्तव त्यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीचे आहे. एकीकडे पाटील कुटुंबीयांचा दीर्घकालीन सहकारातील प्रभाव आहे. दुसरीकडे भाजपची वाढती संघटनात्मक ताकद आहे. पिसाळ, शिंदे, ननावरे, सावंत यांच्यासह विविध स्थानिक नेत्यांची स्वतंत्र राजकीय गणिते आहेत. भोसले कुटुंबाची भूमिका आहे. त्याचबरोबर शिवसेना, आरपीआय, मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाशी संबंधित स्थानिक घटकांची भूमिका अजून पूर्णपणे स्पष्ट व्हायची आहे. म्हणूनच वाईचा सोसायटी मतदारसंघ हा एका विरुद्ध एक अशी सरळ लढत न राहता अनेक छोट्या- मोठ्या राजकीय प्रवाहांच्या संगमाचे मैदान होण्याची शक्यता आहे.