मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय दिवसेंदिवस लांबतच जात असल्याचे दिसत आहे. कारण या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी १ सप्टेंबरला होणार होती. मात्र, कामकाजाच्या वेळापत्रकात या याचिकेचा समावेश नसल्याने ही सुनावणी आता नंतर होणार आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर गेल्या असल्याचे दिसून येत आहे.

मागील सुनावणी तब्बल एक वर्षापूर्वी म्हणजे ऑगस्ट महिन्यात या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. त्यानंतर सातत्याने या सुनावणीला  तारीख पे तारीख मिळत आहे. त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे पुढे ढकलल्या जात आहेत.

दरम्यान, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसंदर्भात १० एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, तेव्हाही यासंदर्भातील सुनावणी तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तेव्हाही लांबणीवर पडल्या होत्या.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, त्यापूर्वी ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने, अनेकांनी यावर आक्षेप घेतला होता. ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्येही हे आरक्षण लागू करावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. तसेच महाविकास आघाडीच्या काळात तयार करण्यात आलेली वॉर्डरचना बदलण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. या नव्या वॉर्ड रचनेलाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होत. दोन या गोष्टींमुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या आहेत.