पोर्तुगालमध्ये एका नर्सचा मृत्यू झाला. तिचा मृत्यू करोनामुळे झाला असता तर ते तेवढे धक्‍कादायक कदाचित वाटले नसते. मात्र, हा मृत्यू करोना विरोधी लस घेतल्यानंतर झाला आहे. ही बाब चिंता वाढवणारी आहे. संबंधित महिला आपल्या भाषेत “करोना योद्धा’ होती. 

अर्थात, आरोग्य क्षेत्रात काम करणारी होती. ज्या देशांत लसीकरणाची मोहीम सुरू झाली किंवा होणार आहे, त्या देशांत वर्गवारीत आरोग्य क्षेत्राचा पहिला क्रमांक लागला आहे. ते आवश्‍यकही होते. त्याला कारण गेले वर्षभर हे लोक वेड्यासारखे काम करत आहेत. पर्सनल लाइफ संपल्यातच जमा झाले आहे. येणारा पॉझिटिव्ह रुग्ण, त्याचे उपचार आणि सोबतच स्वत:ची काळजी हाच यांचा वर्षभरातला दिनक्रम. त्यातही काहींना करोनाने गाठले. काहींचा बळीही गेला. तरीही मंडळींनी दिवसरात्र करोनाशी दोन हात केले. संशोधक मंडळींचीही तीच स्थिती. आता लस आली किंवा आल्या. अनेक देशांनी आणि कंपन्यांनी तसा दावा केला. त्यामुळे दिलासा मिळाला. लसीकरणाची प्रक्रिया सुरूही झाली. त्यानंतर म्हणजे लस दिल्यावर महिलेचा मृत्यू होत असेल तर ते हादरवणारे आहे. आलेल्या बातम्यांनुसार तिला कोणता आजार नव्हता. लस घेतल्यानंतर ती दोन दिवस बरी होती. नंतर अचानक तिचा मृत्यू झाला. झाल्या प्रकारामुळे लसीच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे दुर्दैवाने अशा आणखी काही घटना घडल्या तर त्याची जबाबदारी कोणावर राहणार, हा मुद्दाही आता विचारात घ्यावा लागणार आहे.

किंबहुना आता तसे प्रश्‍नही विचारले जाऊ लागले आहेत. मरण पावलेल्या सोनिया ऍसिवेडोचे वय 41 होते. करोनात आतापर्यंत ज्येष्ठांचा जास्त घात झाला आहे. सोनिया त्या वयोगटात नव्हती. कोणती सहव्याधीही नसल्याचे सांगितले जाते आहे. मग हा मृत्यू अपघात, दुर्घटना, त्रुटी आहे की अन्य काही? जागतिक समुदायाकडून त्यावर चर्चा सुरू झाली असली तरी त्यावर उत्तर येण्यास बराच काळ जाण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय नेमके कारण समजले, तरी ते खरे असणारच याचीही शाश्‍वती नाही. कारण खरे कारण आता या स्टेजला समोर येऊ दिले जाणार का, हाच खरा प्रश्‍न. आज जगातल्या कोणत्याही देशाचे सरकार अथवा सरकारे अगतिक झाली आहे. करोनाचा खेळ काय आणि कसा चालतो याचा सगळ्यांनी गेल्या वर्षभरात अनुभव घेतला आहे. त्याचा प्रसाराचा वेग, उपचारासाठी लागणाऱ्या सुविधा, मनुष्यबळ, भीती अशा सगळ्याच अंगांनी आपल्या मर्यादा काय आहेत ते करोनाने आपल्याला दाखवून दिले आहे. गरीब राष्ट्रांचा तर विचार नाहीच. मात्र, संपन्न राष्ट्रांच्या तथाकथित पंचतारांकीत आरोग्य सुविधाही रुग्णांना सामावून घेण्यास कमी पडल्या. माणसे गेली कारण त्यांना वेळीच उपचार मिळू शकले नाहीत. थोड्याफार फरकाने प्रत्येक देशात हा प्रकार घडला. हे सगळे त्या अगतिकतेमागचे कारण. लस हवी आहेच. तिचा जोमाने शोधही सुरू असताना विषाणूनेही आपली संरचना बदलली आहे. ज्याला अगोदर चिनी व्हायरस म्हटले जात होते, त्याचा आता ब्रिटिश अवतारही दाखल झाला आहे. त्याचाही अन्य देशांत प्रसार झाला आहे. त्याची खिरापत भारतातही पोहोचली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर करोनाच्या ज्या लसी तयार आहेत त्या नव्या विषाणूवर उपयुक्‍त ठरणार का, ही आणखी एक काळजी.

आता एका आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर सुरक्षितताही चिंता निर्माण करणारी ठरली आहे. मुळात लस निर्माण करणे हा काही 20-ट्‌वेंटीचा सामना नाही. लसीकरण सुरू करण्याच्या अगोदर चाचण्यांच्या अनेक टप्प्यांतून जावे लागते. मानवी शरीरावर त्याचे काही दुष्परिणाम होणार नाहीत ना, याचा अभ्यास-निरीक्षण करावे लागते. ते एका दिवसांत होत नाही. त्याकरता निसर्गत: काही काळ वाट पाहावी लागते. महिना-दोन महिने किंवा काही वर्षेसुद्धा त्यासाठी थांबावे लागते. तेव्हा संबंधित लस पूर्णत: धोकाविरहीत आहे, असे सांगता येऊ शकते. करोनाच्या बाबतीत तेवढी उसंत मिळालेली नाही. किंबहुना तिसऱ्या टप्प्यांतील चाचण्यांचे निष्कर्षच समोर आलेले नाहीत. आपत्कालीन मंजुरीच्या नावे मोहीम सुरू करण्यात आल्या आहेत. घबराट कमी करण्यासाठी राष्ट्रप्रमुख मंडळींनी लाइव्ह लसी टोचून घेतल्याचेही आपण पाहिले. मध्यंतरी चाचणीसाठी निवड झालेल्या मात्र नंतर कथित दुष्परिणाम झालेल्या एका भारतीयाने काही आरोप केले होते. त्याचे पुढे काय झाले ते समोर आलेले नाही.

आपत्कालीन स्थितीत आणि मानव कल्याणाच्या ढालीमागे जर एखाद्या दुर्घटनेत लस बनवणाऱ्या कंपनीने जबाबदारी स्वीकारलीच नाही तर त्याची जबाबदारी कोणाची? सरकार मग ते कोणत्याही देशाचे असो जबाबदारी स्वीकारणार का? एखाद्याने दावाच करायचा म्हटला तर भौगौलिक हद्दींचे अडथळे नसणार का? निष्कर्ष येण्यापूर्वीच लसीकरणाचा हा संपूर्ण टप्पा एक प्रयोग म्हणूनच राबवला जातो आहे का, असे अनेक गंभीर आणि विचार करण्यास प्रवृत्त करणारे प्रश्‍न आहे. स्वाइन फ्लूच्या वेळेसही असेच झाले होते. त्याच्यावर उपचार म्हणून जे दिले जात होते, त्याची उपयुक्‍तता काय आहे याची खरी माहिती नंतर लक्षात आली होती. जागतिक आरोग्य संघटना आणि लसींचे सगळ्याच देशांना समान वितरण व्हावे यासाठी स्थापन झालेली एक संस्था यांची यात मोठी जबाबदारी आहे. मात्र, त्यांना देश किती जुमानतील तेही एक कोडेच आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेला करोनाचे उगमस्थान पाहायचे आहे. मात्र त्याकरता त्यांच्या तज्ज्ञांच्या पथकाला एन्ट्री द्यायलाच अद्याप चीनची तयारी नाही. करोनाचे भय, त्याचे अर्थकारण, त्याच्या नावाने होत असलेला व्यापार, लस तयार करण्यासाठी सुरू झालेली स्पर्धा आणि त्यानंतर केले गेलेले यशाचे दावे क्षणभर बाजूला ठेवू.

संपूर्ण जगाचे लसीकरण व्हायला अजून किमान चार वर्षे लागतील, हेही मान्य करू. मात्र, त्यानंतर तरी करोनाचे उच्चाटन झाले असेल का? कारण वर्षभराच्या आतच जर विषाणू स्वरूप बदलतो आहे आणि तयार लस त्याचा बिमोड करण्यास सक्षम आहे, हेच जर अद्याप स्पष्ट झाले नसेल तर पुढच्या चार वर्षांत करोनाने दशावतार दाखवले तर काय? लसीकरणानंतर अचानक उद्‌भवणाऱ्या समस्यांच्या संदर्भात विश्‍व म्हणून काही अभ्यास, शक्‍यता पडताळून पाहिल्या गेल्या आहेत का? हेही आता स्पष्ट करावे लागणार आहे. हे सगळे क्‍लिष्ट आहे. सरकारांकडे आता तरी पर्याय नाहीत. सहज, परवडण्यासारखी आणि ताबडतोब लस मिळावी एवढेच तूर्त त्यांचे निकष आहेत. मात्र, ते पूर्ण करण्याच्या गडबडीत भविष्यातील त्रास वाढवून घेतले जाणार नाहीत, याचीही खबरदारी घेतली जायला हवी.