लखनौ – बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्डाला दिलेल्या जमिनीवर मशीद बांधण्यासाठी अयोध्या विकास प्राधिकरणाने अंतिम मंजुरी दिली आहे. अयोध्येत मशिदीचे बांधकाम हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार होणार आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हा नकाशा मंजूर न झाल्यामुळे काम रखडले होते.

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्डाने स्थापन केलेल्या अयोध्या मशीद ट्रस्ट-इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशनने 2021 मध्ये अयोध्या विकास प्राधिकरणाला नकाशे सादर केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी दिलेल्या निकालात उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्‍फ बोर्डाला अयोध्या कायदा 1993 अंतर्गत अधिग्रहित केलेल्या जागेत किंवा अयोध्येतील कोणत्याही योग्य ठिकाणी पाच एकर योग्य जमीन देण्याचे आदेश दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अयोध्या प्रशासनाने अयोध्या शहरापासून सुमारे 25 किमी अंतरावर असलेल्या सोहवल तहसीलच्या धानीपूर गावात पाच एकर जमीन दिली होती. अयोध्येचे विभागीय आयुक्त आणि अयोध्या विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौरव दयाल यांनी मस्जिद ट्रस्टला अयोध्या मशीद प्रकल्पाला बोर्डाच्या बैठकीत मान्यता दिल्याची माहिती दिली आहे. काही विभागीय औपचारिकतेनंतर मंजूर नकाशा इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशनकडे सुपूर्द केला जाणार आहे.