मुंबई : राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय पदक विजेत्या खेळाडूंना व शिवछत्रपती पुरस्कारार्थींना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात अभ्यास करुन धोरण ठरविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

मध्य प्रदेश सरकारच्या विक्रम क्रीडा पुरस्काराच्या धर्तीवर शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्तीबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.  यावेळी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, महसूल व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, क्रीडा विभागाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांची उपस्थिती होती.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, देशातील इतर विविध राज्यातील खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीबाबत असलेल्या धोरणांचा अभ्यास करुन क्रीडा विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अशा विविध विभागात खेळाडूंची थेट नियुक्ती करण्याकरीता धोरण ठरविण्यात यावे. तसेच आपल्या राज्यातील प्रमुख खेळांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा. तसेच मध्य प्रदेश सरकारच्या विक्रम क्रीडा पुरस्कारांच्या धर्तीवर शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात धोरणात विचार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पदक विजेत्या #खेळाडू यांना व #शिवछत्रपती पुरस्कारार्थींना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात अभ्यास करुन धोरण ठरविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री @AjitPawarSpeaks यांनी दिले. pic.twitter.com/tWrKqZxHNR

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 8, 2022

क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार म्हणाले की, खेळाडूंच्या शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती करताना क्रीडा विभागात सुरुवातीला पाच वर्ष काम करण्यास प्राधान्य द्यावे, जेणेकरुन राज्यातील खेळाडूंना त्यांच्या अनुभवाचे मार्गदर्शन मिळेल. छत्रपती पुरस्कार विजेत्यांची संख्या आणि रिक्त पदांचा धोरणामध्ये विचार करण्यात यावा. समितीने अहवाल याच महिन्यात द्यावा, असे त्यांनी यावेळी सुचविले.

क्रीडा युवक कल्याण राज्यमंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, खेळाडूंना नियुक्ती देताना खेळाडूंचे शिक्षण आणि पद याबाबत विचार करावा. थेट नियुक्त खेळाडूंसाठी सेवाविषयक नियमही पाहण्यात यावे.

मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव म्हणाले की, नियुक्त समिती खेळाडूंच्या शासकीय थेट नियुक्तीबाबत अभ्यास करुन या महिन्याच्या शेवटी अहवाल सादर करेल.