Maharashtra Politics : भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नगरसेविका फरजाना मोहम्मद सुलेमान अन्सारी ऊर्फ फरजाना सय्यद यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले आहे. त्यांचे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर महापालिका आयुक्त अनमोल सागर यांनी प्रभाग क्रमांक ४-अ मधील जागा रिक्त घोषित करण्याचा आदेश जारी केला. या घडामोडीमुळे भिवंडीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. (Maharashtra Politics)

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने कारवाई

फरजाना अन्सारी या प्रभाग क्रमांक ४-अ मधील ओबीसी महिला राखीव जागेवरून निवडून आल्या होत्या. त्यासाठी त्यांनी भिवंडी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी दिलेले ‘अन्सारी’ जातीचे ओबीसी प्रमाणपत्र सादर केले होते. (Maharashtra Politics)

मात्र, समाजवादी पक्षाच्या पराभूत उमेदवार इरम अहमद हुसैन अन्सारी यांनी या प्रमाणपत्राला आक्षेप घेत तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर ठाणे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने शाळा सोडल्याचे दाखले, कुटुंबातील सदस्यांच्या शैक्षणिक नोंदी आणि दक्षता पथकाचा अहवाल यांची तपासणी केली. या पडताळणीनंतर समितीने फरजाना अन्सारी यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. (Maharashtra Politics)

महापालिका आयुक्तांचा आदेश; जागा रिक्त घोषित

जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या आधारे महापालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १०(१)(अ) तसेच संबंधित जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई केली. (Maharashtra Politics)

जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने फरजाना अन्सारी यांची निवड पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द मानण्यात आली असून, प्रभाग क्रमांक ४-अ मधील जागा रिक्त घोषित करण्यात आली आहे. या आदेशाची प्रत पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य निवडणूक आयोग, नगरविकास विभाग आणि संबंधित शासकीय कार्यालयांकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. (Maharashtra Politics)

फरजाना अन्सारी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली

नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात फरजाना अन्सारी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे वृत्त आहे. आता न्यायालयाकडून त्यांना काय दिलासा मिळतो आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कोणत्या दिशेने जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. (Maharashtra Politics)

जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय आणि त्यानंतर महापालिकेने केलेली कारवाई यामुळे प्रभाग क्रमांक ४-अ मधील जागेच्या पुढील प्रक्रियेबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे. (Maharashtra Politics)