नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधानांना विशेष संरक्षण गटातील कमांडोंचे संरक्षण देण्यात येण्यात येऊ नये, यासाठी “एसपीजी’कायद्यातील दुरुस्त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे.

कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, त्यांची मुले राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वड्रा यांना देण्यात आलेले “एसपीजी’ संरक्षण सरकारने तब्बल तीन दशकांनंतर मागे घेतले आहे. त्यानंतर काही दिवसांतच हा निर्णय झाला आहे.

विशेष संरक्षण गट (दुरुस्ती) हे प्रस्तावित विधेयक पुढील आठवड्यात लोकसभेमध्ये सादर केले जाणार आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली.

“एसपीजी’ कायद्यानुसार, या सुरक्षा दलाकडून पंतप्रधान, त्यांच्या जवळच्या कुटुंबातील सदस्य, माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कार्यकाल संपल्यानंतर वर्षभर ही सुरक्षा दिली जाते. त्यानंतरही जर या सदस्यंना धोका असल्यस ही सुरक्षा कायम ठेवली जाते.

प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, माजी पंतप्रधानांचे कुटुंबिय “एसपीजी’ सुरक्षेला पात्र ठरणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 21 मे, 1991 रोजी एलटीटीईच्या दहशतवाद्यांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या केल्यानंतर त्यांच्या कुटूंबाला “एसपीजी’ संरक्षण देण्यात आले होते. गांधी कुटुंबीयांना गेली 28 वर्षे “एसपीजी’ संरक्षण दिले जात होते.

या “एसपीजी’ कायद्यात सप्टेंबर 1991 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर व्हीव्हीआयपी सुरक्षा यादीमध्ये त्यांचा समावेश होता. या महिन्याच्या सुरुवातीच्या सखोल सुरक्षा आढाव्यानंतर हे संरक्षण मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या “एसपीजी’संरक्षण मिळणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकमेव व्यक्‍ती आहेत.