शिरूर: शिरूर शहरातील बहुचर्चित आणि वादग्रस्त अशा शिरूर-गोलेगाव रोडवरील माव्र्हल एम्पायर सोसायटीमध्ये सुरू असलेल्या बांधकामाने नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. या ठिकाणी तब्बल २ हेक्टर ४८ गुंठे जमिनीवर सुरू असलेल्या बांधकामावर प्रांताधिकारी पूनम अहिरे यांनी थेट स्थगिती आदेश दिला असतानाही, बांधकाम बेधडकपणे सुरूच ठेवण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या जमिनीवर न्यायालयीन दावा सुरू असूनही ५० पेक्षा अधिक प्लॉट्स विकले गेले आहेत, आणि हे सगळं सुरू आहे प्रशासनाच्या आदेशाच्या पूर्णतः विरोधात. या संदर्भात तक्रारदार परशुराम पाचर्णे यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की, नगरपरिषद आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रांतअधिकाऱ्यांच्या आदेशाला पूर्णतः दुर्लक्ष केले असून, नगरपरिषद ही या सगळ्या गैरप्रकारात सहभागी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यांनी ही जमीन नियमबाह्य पद्धतीने बिनशेतीमध्ये रूपांतरित झाल्याचा ठोस आरोप करत, याविरोधात अपील दाखल केले होते. नियम धाब्यावर बसवले ? यावर प्रांताधिकारी अहिरे यांनी “पुढील आदेश येईपर्यंत सर्व प्रकारचे कामकाज थांबवावे,” असा स्पष्ट स्थगनादेश जारी केला होता. पाचर्णे यांनी पुढे सांगितले की, मंजूर ले-आऊटनुसार आयताकृती किंवा चौकोनी ओपन स्पेस राखणे बंधनकारक असताना येथे त्रिकोणी ओपन स्पेस दाखवण्यात आली. त्याचप्रमाणे १५% अमिनिटी स्पेस देणे आवश्यक असताना केवळ ५% जागा दाखवण्यात आली. म्हणजेच बिनधास्त नियम धाब्यावर बसवले गेले. लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश इतक्यावरच न थांबता नगरपरिषद अभियंता आणि मुख्याधिकारी यांनी चुकीच्या नकाशाला मंजुरी दिली. हे या सगळ्या प्रकरणातील गांभीर्य अधिकच वाढवणारे आहे. तहसिल कार्यालयाने या वादग्रस्त ले-आऊटनुसार बिनशेती आदेश दिला आणि भूअभिलेख विभागाने पोटहिस्से करून ७/१२ उताऱ्यावर नोंदी घेतल्या. या प्रकारामुळे सारा दस्तऐवजच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रांताधिकारी अहिरे यांनी तहसिलदार व मुख्याधिकारी यांना सर्व संबंधित कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करून लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अनेक बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता या प्रकारामुळे अनेक नागरिकांची फसवणूक झाली असून त्यांनी एन.ए. ऑर्डर आणि अधिकृत ले-आऊटची प्रत मिळवलेलीच नाही. ही अधिक धक्कादायक बाब आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सामान्य नागरिक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले आहेत. या प्रकरणात नगरपरिषद, तहसिल कार्यालय आणि भूअभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असून, लवकरच अनेक बड्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागरिकांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली असून, प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र एजन्सीकडून करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्याय मिळण्याच्या आशा पुन्हा पल्लवित होत असून, प्रशासनावर जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण होईल का, हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
