विषयरचना फेरविचारासाठी 29 अधिकाऱ्यांची समिती गठीत

पुणे – इयत्ता नववी ते बारावीच्या विषयरचना व मूल्यमापन पद्धती यांचा अभ्यास करुन पुनर्विचार करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली 29 अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी समिती राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने गठीत केली आहे. ही समिती 10 दिवसांत अहवाल सादर करणार आहे.

मार्च 2019 मध्ये झालेल्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेसाठी मूल्यमापन पद्धतीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ व्हावी व योग्य मूल्यमापन व्हावे, यासाठी भाषा व समाजशास्त्र या विषयांचे अंतर्गत मूल्यमापन बंद करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. अंतर्गत गुण बंद करण्यात आल्याने दहावीच्या निकालाची टक्‍केवारी घसरली आहे. यामुळे बराच गोंधळ उडाला होता. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणीही त्यांच्याकडून करण्यात आलेली आहे.

राज्य मंडळाव्यतिरिक्त सीबीएसई आणि आयसीएसई च्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यमापन सुरूच ठेवण्यात आले आहे. यामुळेच अंतर्गत मूल्यमापन व विषय रचनेचा फेरविचार करण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. याचा नव्याने अभ्यास करण्यासाठी ही समिती गठीत केली आहे. शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या सदस्य सचिवपदी विद्या प्राधिकरणाचे उपसंचालक विकास गरड यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, माध्यमिकचे शिक्षण संचालक, बालभारतीचे संचालक, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आलेला आहे.

विषय रचना व परिणामांचाही अभ्यास
दहावीसाठी नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात आलेला आहे. यंदा अकरावीसाठी नवीन अभ्यासक्रम असणार आहे. अकरावी, बारावीसाठी कला, वाणिज्य, विज्ञान या शाखा असतात. या शाखांमध्येही काही विषय सक्तीचे तर काही ऐच्छिक असतात. त्यांची रचना व परिणाम याचाही समिती अभ्यास करणार आहे.