जागतिक बॅंकेने निधी देण्यास दिली मंजुरी : तपासणीसाठी पथके स्थापन

पुणे – केंद्र शासनाच्या धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्पांतर्गत राज्यातील धरणांच्या दुरुस्तीसाठी जागतिक बॅंकेने 960 कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी दिली आहे. या निधीतून राज्यातील 150 ते 175 धरणांची दुरुस्ती करणे शक्‍य होणार आहे. धरणांच्या तपासणीसाठी विभागनिहाय चार पथके स्थापन करण्यात आली आहे. हे पथक लवकरच विभागनिहाय धरणांची तपासणी करून अहवाल सादर करणार आहे.

राज्यात सुमारे अडीच हजार धरणे आहेत. यातील काही 100 वर्षे जुनी आहेत. त्यापैकी 20 ते 25 धरणे ही मोठी आहेत. देशातील धरणांच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र शासनाकडून हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी साडेचार ते पाच हजार कोटी रुपये खर्च असून याबाबतचा प्रस्ताव जागतिक बॅंकेकडे सादर करण्यात आला होता. त्यास नुकीत बॅंकेने मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी राज्यातील धरणांच्या दुरुस्तीसाठी 960 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या पथकांमध्ये पाटबंधारे विभागाचे अभियंते, भूवैज्ञानिक, जलविद्युत क्षेत्रातील तज्ज्ञ आदींचा समावेश असणार आहे.

धरण दुरुस्तीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय 16 जणांची समिती स्थापन केली आहे. तिच्या माध्यमातून दुरुस्तीसाठी धरणांची निवड करण्यात येणार आहे. दुरुस्तीचे निकष काय असावेत, हे देखील जागतिक बॅंकेने ठरवून दिले आहेत. पुढील तीन ते चार वर्षांचा हा प्रकल्प असणार आहे.

दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी आणि पावसाळ्यानंतर धरणांची पाहणी करून त्याचा अहवाल पाटबंधारे खात्याकडून तयार केला जातो. धरणांची पाहणी करता गंभीर, मध्यम आणि किरकोळ स्वरुपाच्या त्रुटी अशी वर्गवारी केली जाते. धरणांची लांबी, रुंदी आणि क्षमता आदींचा विचार करून गळतीचे प्रमाण निश्‍चित केली जाते. गळतीचे प्रमाण 10 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असणाऱ्या धरणांचा समावेश गंभीर या वर्गवारीमध्ये केला जात आहे. त्यानुसार धरण दुरुस्तीचे प्राधान्य क्रम ठरवून हे काम हाती घेतले जाणार असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दुरुस्तीच्या अभ्यासासाठी 16 जणांची टीम
धरण दुरुस्तीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय 16 जणांची समिती स्थापन केली आहे. तिच्या माध्यमातून दुरुस्तीसाठी धरणांची निवड करण्यात येणार आहे. दुरुस्तीचे निकष काय असावेत, हे देखील जागतिक बॅंकेने ठरवून दिले आहेत. पुढील तीन ते चार वर्षांचा हा प्रकल्प असणार आहे.