पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – विविध कारणास्तव थकविलेली जलसंपदा विभागाची जवळपास ९०० कोटी रुपयांची थकबाकी देण्याच्या सूचना महापालिकेला करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. या बिलांवर चर्चा करणे आणि तोडगा काढण्यासाठी आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मंगळवारी जलपंसदा अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे.

महापालिका शहरात केवळ पिण्यासाठी पाणी देत असताना जलसंपदा विभागाने महापालिकेस औद्योगिक दराने पाणीबिल आकारले आहे. तसेच जादा पाणी वापरले म्हणून महापालिकेस तीन पट दराने बिलांची आकारणी केली आहे. आता या बैठकीत महापालिकेकडे असलेल्या तब्बल ९१५ कोटींच्या थकबाकीवर चर्चा केली जाणार आहे.

मागील शनिवारी पालकमंत्री अजित पवार यांनी कालवा समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत जलसंपदा विभागाने अवघी ५ मिनिटे पाणी वाटपाबाबत भूमिका मांडली. तर उर्वरित दहा मिनिटांच्या कालावधीत महापालिकेच्या थकबाकीचे रडगाणे गायले. त्यामुळे पवार यांनीही पाणी वाटप जैसे थे ठेवत तातडीने थकबाकी देण्याच्या सूचना पालिका आयुक्तांना केल्या आहेत.

ही बैठक सुरू असतानाच महापालिका आयुक्तांनी मंगळवारी या विषयावर बैठक घेणार असल्याचे सांगितले. या बैठेकीत तोडगा न निघाल्यास पाण्यासाठी पाण्यासारखा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे.

दोन वेळा नुसतीच चर्चा
महापालिका शहरात केवळ पिण्यासाठी पाणी देते. उद्योगांना पाणी देत नसल्याचे सांगत महापालिकेने यापूर्वी दोन वेळा तक्रार केली होती. त्यावर सुनावणीही झाली. त्यावेळी महापालिकेने जलसंपदा विभागाला बिलाची चूक निदर्शनास आणून दिली. ती मान्य करत जलसंपदा विभागाने बिले दुरुस्त करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, नव्याने पुन्हा पाठविलेल्या पत्रात औद्योगिक पाणी वापर व जादा पाण्यावर तीन पट दंड आकारून पालिकेस बिले पाठवली आहेत.

अशी आहे थकबाकी (रुपयांत)
खडकवासला पाण्याचे बिल – ६८१ कोटी
भामा- आसखेड बिल – ५५ कोटी
सिंचन पुनर्स्थापना खर्च – १७९ कोटी
एकूण थकबाकी : ९१५ कोटी