8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा जानेवारी 2025 मध्ये झाली, पण अद्याप आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. यामुळे पगारवाढीच्या अपेक्षा ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. आयोगाच्या नियमांचा तपशीलही अद्याप निश्चित झाला नसून, कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीचा आनंद लवकर मिळेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे.

सातव्या आयोगाला लागले होते तीन वर्षे
मागील सातव्या वेतन आयोगाचा अनुभव पाहता, घोषणेपासून अहवाल लागू होण्यास सुमारे तीन वर्षे लागली होती. याच धर्तीवर आठवा आयोग प्रक्रिया चालल्यास, पगार आणि निवृत्तिवेतनातील बदल 2028 पर्यंत लागू होऊ शकतात. मात्र, हे बदल 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानले जातील, म्हणजेच लागू होण्यास उशीर झाला तरी मागील तारखेपासून लाभ मिळेल.

कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता –
या विलंबामुळे देशभरातील 1 कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. कर्मचारी संघटनांनी सरकारला पत्र लिहून परिस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, राज्ये, मंत्रालये आणि कर्मचारी संघटनांकडून सुचना घेतले जात असून, लवकरच औपचारिक अधिसूचना जारी होईल.

पगार किती वाढेल?
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांमध्ये पगार दुप्पट होण्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, फिटमेंट फॅक्टर 1.83 ते 2.86 च्या दरम्यान असू शकतो, ज्यामुळे पगारात 13% ते 34% वाढ शक्य आहे. मात्र, अपेक्षेइतकी मोठी वाढ होईल की नाही, याबाबत साशंकता आहे. कर्मचारी आता सरकारच्या पुढील पावलांची वाट पाहत आहेत. आयोगाच्या प्रक्रियेला गती मिळाली तरच कर्मचाऱ्यांना लवकर दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.