8th Pay Commission: केंद्र सरकारने ‘फायनान्स ॲक्ट २०२५’ (Finance Act 2025) द्वारे निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांचे महागाई भत्ता (DA) आणि वेतन आयोगाशी संबंधित अन्य लाभ बंद केले असल्याचा दावा करणारा एक संदेश सध्या सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग ॲप्सवर वेगाने पसरत आहे. विशेषत: व्हॉट्सॲपवर फिरणाऱ्या या संदेशामुळे देशभरातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र, सरकारने ही अफवा पूर्णपणे खोटी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

PIB फॅक्ट चेक: अफवांना पूर्णविराम

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) च्या फॅक्ट चेक टीमने या दाव्याची सत्यता तपासली आणि तो संपूर्णपणे बनावट असल्याचे घोषित केले आहे. पीआयबीने ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर करून स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही लाभ थांबवलेले नाहीत. महागाई भत्त्यातील वाढ (DA Hike) आणि वेतन आयोगाचा आढावा यांसारखे सर्व लाभ पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील.

ही अफवा चुकीच्या माहितीवर आधारित असून नागरिकांनी अशा प्रकारच्या निराधार बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पीआयबीने केले आहे. अशा चुकीच्या माहितीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये नाहक भीती पसरते, त्यामुळे सरकारी माहितीच्या आधारावरच विश्वास ठेवावा.

नेमका बदल कशात झाला आहे?

निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या लाभांबाबत अफवा पसरण्याचं मुख्य कारण म्हणजे सेंट्रल सिव्हिल सर्विसेस (पेंशन) नियम, २०२१ (Central Civil Services (Pension) Rules, 2021) मध्ये करण्यात आलेला एक बदल. नियम ३७ मधील सुधारणा. हा बदल नियमांमधील ‘रूल ३७’ (Rule 37) शी संबंधित आहे, जो केवळ त्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे जे सरकारी नोकरी सोडून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (PSU – Public Sector Undertaking) गेले आहेत.

🚨 Will retired Govt employees stop getting DA hikes & Pay Commission benefits under the Finance Act 2025⁉️

A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired… pic.twitter.com/T3ylHEvCXt

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 13, 2025

नवीन नियम ३७(२९सी): या नवीन उपनियमानुसार, जर अशा कर्मचाऱ्याला PSU मध्ये काम करताना गैरव्यवहार किंवा गैरवर्तनामुळे नोकरीतून बडतर्फ (Dismissed) किंवा काढले (Removed) गेले, तर त्याला सरकारी सेवेच्या कालावधीसाठी मिळणारे निवृत्तीचे लाभही हिरावून घेतले जाऊ शकतात. म्हणजे, जर एखाद्याने गैरवर्तन केले, तर PSU चा निर्णय संबंधित मंत्रालयाच्या पुनरावलोकनासाठी जाईल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेले ‘रूल ७, ८, ४१ आणि ४४(५)(ए) व (बी)’ या नियमांमधील तरतुदी त्यांच्यावरही लागू होतील. हा नियम केवळ PSU मध्ये गेलेल्या आणि गैरवर्तन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. नियमित निवृत्त झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या DA आणि पेंशन लाभांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.

आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लवकरच-

निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी म्हणजे आठवा वेतन आयोग लवकरच स्थापन केला जात आहे. केंद्र सरकारने ८वा वेतन आयोग नेमला असून तो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या पगार, भत्ते (Allowances) आणि इतर लाभांचा सखोल आढावा घेणार आहे. सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू झाला होता, ज्याला आता १० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर, नवीन आर्थिक आणि महागाईच्या परिस्थितीनुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुधारित करणे आवश्यक आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

या आयोगामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात लक्षणीय वाढ आणि निवृत्ती वेतनधारकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे. यात विविध विभागांतील तज्ज्ञ सदस्य असतील, जे सध्याची महागाई आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन शिफारशी सादर करतील. दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी आणि निवृत्ती वेतनधारकांनी अधिकृत सरकारी सूत्रांकडून आलेल्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा आणि सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या खोट्या अफवांकडे दुर्लक्ष करावे.