8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. आयोग सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2026 मध्ये विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा दौरा करणार असून, या काळात कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक संघटना आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा केली जाणार आहे. वेतनरचना, भत्ते, पेन्शन आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत आयोग माहिती घेणार आहे.

8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम देशातील 1 कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांवर होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सुमारे 50 लाख कार्यरत सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाखांच्या आसपास पेन्शनधारकांचा समावेश आहे.

रेल्वे आणि लष्करातील कर्मचारी व निवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश आहे. भारतातील एकूण सुमारे 60 कोटी कामगारांच्या तुलनेत केंद्रीय कर्मचारी आणि लष्करी कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण सुमारे 0.7 टक्के आहे.

सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील दौऱ्याचे वेळापत्रक –

आयोग मार्च 2026 पासून देशातील विविध राज्यांचा दौरा करत आहे. या भेटींमध्ये कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मागण्या, वेतन, भत्ते आणि पेन्शनशी संबंधित माहिती व आकडेवारीचा आढावा घेतला जात आहे.

चेन्नई, तामिळनाडू : 7 आणि 8 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोग चेन्नईत राहणार आहे. 18 ऑगस्टपर्यंत अर्ज केलेल्या तामिळनाडूतील संबंधित घटकांशी यावेळी चर्चा होईल.

पुद्दुचेरी : 9 सप्टेंबर रोजी आयोग पुद्दुचेरीला भेट देईल. येथे 18 ऑगस्टपर्यंत अर्ज केलेल्या स्थानिक हितधारकांशीच बैठक होणार आहे.

चंदीगड : 16 ते 18 सप्टेंबरदरम्यान आयोग चंदीगडमध्ये असेल. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि चंदीगडमधील 25 ऑगस्टपर्यंत भेटीसाठी अर्ज केलेल्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली जाईल.

बेंगळुरू, कर्नाटक : 7 आणि 8 ऑक्टोबर रोजी आयोग बेंगळुरूमध्ये बैठक घेणार आहे. यासाठी 18 सप्टेंबरपर्यंत अधिकृत पोर्टलवर अर्ज करता येणार आहे.

मुंबई, महाराष्ट्र : मुंबई दौऱ्याची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. रेल्वे मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आयोग मध्य रेल्वेच्या विविध विभागांना भेट देणार असून, तेथील कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या कामाच्या परिस्थिती आणि अडचणी समजून घेणार आहे.

आयोगाचा अहवाल कधी येणार?

8व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाली. आयोगाला शिफारशी तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आयोगाचा अहवाल फेब्रुवारी ते एप्रिल 2027 दरम्यान येण्याची शक्यता आहे. अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत मे 2027 आहे.

मात्र, अहवाल सादर झाल्यानंतर लगेच पगारवाढ लागू होईलच असे नाही. मागील वेतन आयोगांच्या अनुभवावरून सरकारला शिफारशी लागू करण्यासाठी साधारण 2 ते 3 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे 2027 मध्ये वेतनवाढ निश्चित झाली तरी त्याचा प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ 2029 किंवा 2030 पर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे.

कोण आहेत वेतन आयोगाचे प्रमुख?

8व्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई आहेत. माजी IAS अधिकारी पंकज जैन हे सदस्य-सचिव असून, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि प्राध्यापक पुलक घोष हे आयोगाचे सदस्य आहेत.

सध्या आयोग केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पे मॅट्रिक्स, महागाई भत्ता (DA), महागाई राहत (DR), घरभाडे भत्ता (HRA), पदोन्नती आणि इतर सुविधांचा आढावा घेत आहे. कर्मचाऱ्यांसह विविध हितधारकांकडून सूचना मागविण्याची अंतिम तारीख 15 जून होती, तर संबंधित डेटा सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै होती.