8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाकडून केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्यासोबतच निवृत्तिवेतन, घरभाडे भत्ता (HRA) आणि इतर सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) या कर्मचारी संघटनेने आयोगाकडे आपल्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. यात वार्षिक वेतनवाढ दुप्पट करणे, निवृत्तिवेतन वाढवणे आणि रजा रोखीकरणाची मर्यादा वाढवणे अशा महत्त्वाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्या मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारासह निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांमध्येही बदल होऊ शकतो.

निवृत्तिवेतन ५० टक्क्यांवरून ६७ टक्के करण्याची मागणी

सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या शेवटच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून दिली जाते. ही मर्यादा वाढवून ६७ टक्के करण्याची मागणी NC-JCM ने केली आहे. तसेच कुटुंब निवृत्तिवेतन (फॅमिली पेन्शन) सध्याच्या ३० टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. या मागण्या मान्य झाल्यास निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अधिक आर्थिक मदत मिळू शकते.

वार्षिक वेतनवाढ ३ टक्क्यांऐवजी ६ टक्के करा

सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात दरवर्षी ३ टक्के वाढ केली जाते. मात्र, ही वाढ वाढत्या महागाईच्या तुलनेत पुरेशी नसल्याचे कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वार्षिक वेतनवाढीचा दर ३ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात दरवर्षी अधिक वाढ होऊ शकते.

घरभाडे भत्त्यातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव

कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या घरभाडे भत्त्यात (HRA) वाढ करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. सध्या शहरांच्या वर्गवारीनुसार मूळ वेतनाच्या ३०, २० आणि १० टक्के दराने हा भत्ता दिला जातो. आता हे दर अनुक्रमे ४०, ३५ आणि ३० टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे मोठ्या शहरांसह मध्यम आणि लहान शहरांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात वाढ होऊ शकते.

रजा रोखीकरणाची मर्यादा ६०० दिवस करण्याची मागणी

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळी जमा झालेल्या अर्जित रजेच्या जास्तीत जास्त ३०० दिवसांचे पैसे घेता येतात. ही मर्यादा दुप्पट करून ६०० दिवस करण्याची मागणी NC-JCM ने केली आहे. रजा रोखीकरणाची रक्कम ठरवताना मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता यांसारख्या वेतन घटकांचा विचार केला जातो. त्यामुळे ही मागणी मान्य झाल्यास निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना अधिक रक्कम मिळू शकते.

वेतन स्तर २ आणि ३ एकत्र करण्याचा प्रस्ताव

आठव्या वेतन आयोगासमोर वेतनश्रेणीतील बदलांचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सध्याच्या वेतन मॅट्रिक्समधील स्तर २ आणि स्तर ३ एकत्र करून संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी ८३,२०० रुपये मूळ वेतनाची समान वेतनश्रेणी तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास या स्तरांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत बदल होऊ शकतो.

आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल मे २०२७ पर्यंत अपेक्षित

आठवा वेतन आयोग कर्मचारी संघटना आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या विविध मागण्यांचा अभ्यास करून आपला अहवाल तयार करणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, आयोग मे २०२७ पर्यंत सरकारकडे अहवाल सादर करू शकतो. त्यानंतर केंद्र सरकार या शिफारशींचा विचार करून अंतिम निर्णय घेईल. मात्र, कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या या मागण्या म्हणजे आयोगाने दिलेली अंतिम मंजुरी नाही. त्यामुळे वेतन आणि निवृत्तिवेतनात प्रत्यक्ष किती वाढ होणार, हे सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.