8th Pay Commission: देशातील सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारने 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची तयारी सुरू केली आहे. सरकार 8 व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींवर (टीओआर) सूचना मागवत आहे. वित्त मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि राज्य सरकारकडून इनपुट मागवले आहेत.

कोणाला फायदा होणार?

8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे सुमारे 36.57 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना (1 मार्च 2025 पर्यंत) आणि 33.91 लाख निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांना ( 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत) थेट फायदा होईल. याशिवाय संरक्षण कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्येही वाढ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारच्या शिफारशींनंतरच पगारवाढीची खरी रक्कम ठरवली जाणार आहे.

8व्या वेतन आयोगाची निर्मिती –

पंतप्रधानांनी जानेवारी 2025 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांचा आढावा घेईल. यात पेन्शनधारकांच्या पेन्शन रचनेचाही विचार केला जाईल. हा आयोग महागाई, आर्थिक वाढ आणि आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन शिफारशी देईल. साधारणपणे दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो आणि 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

फायदा कोणाला होणार?

65 लाख पेन्शनधारक – सरकारी पेन्शनधारकांना नवीन वेतन रचनेचा फायदा होईल.

4 लाख सरकारी कर्मचारी (दिल्लीमध्ये) – दिल्ली सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे.

50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी – विविध मंत्रालये, विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) च्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल.

संरक्षण कर्मचारी – लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा होईल.

7व्या वेतन आयोगाचा परिणाम –

2016 मध्ये लागू झालेल्या 7 व्या वेतन आयोगाने पहिल्या वर्षीच सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पगार आणि पेन्शन पेमेंटमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांची वाढ केली होती. अशा स्थितीत 8 व्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या पगार सुधारणाही अपेक्षित आहेत. सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आता 2026 मध्ये 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्याची वाट पाहत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे वेतन आणि भत्ते वाढणे शक्य आहे.