8th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांचे लक्ष आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींकडे लागले आहे. या आयोगासमोर कर्मचारी संघटनांनी वेगवेगळ्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे.

नॅशनल कौन्सिल-जेसीएम (NC-JCM), भारत पेन्शनर्स समाज आणि फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स यांनी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. यामुळे सध्या १८ हजार रुपये असलेले किमान मूळ वेतन वाढून सुमारे ६९ हजार रुपये होऊ शकते.

मिनिस्ट्रियल स्टाफ असोसिएशनने ३.६१ फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. त्यानुसार किमान मूळ वेतन सुमारे ६५ हजार रुपये होऊ शकते. तर इंडियन रेल्वे टेक्निकल सुपरवायझर्स असोसिएशनने (IRTSA) वरिष्ठ वेतन स्तरांसाठी ४.३८ फिटमेंट फॅक्टरचा प्रस्ताव मांडला आहे. सातव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे सध्याच्या मूळ वेतनाला गुणण्यासाठी वापरला जाणारा आकडा. या आकड्यानुसार नवीन मूळ वेतन ठरवले जाते. उदाहरणार्थ, १८ हजार रुपये मूळ वेतनाला ३.८३३ ने गुणल्यास ते सुमारे ६९ हजार रुपये होते. मात्र, या सर्व संघटनांच्या मागण्या आहेत. आयोगाने अद्याप कोणताही फिटमेंट फॅक्टर निश्चित केलेला नाही.

आयोगाचा अहवाल कधी येणार?

आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली. आयोगाला शिफारशी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानुसार मे २०२७ पर्यंत अहवाल सादर होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार या शिफारशींचा विचार करून अंतिम निर्णय घेईल.

HRA वाढवण्याचीही मागणी

कर्मचारी संघटनांनी घरभाडे भत्ता म्हणजेच HRA वाढवण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या घरभाड्याचे दर आणि वाढता खर्च लक्षात घेता मिळणारा भत्ता पुरेसा नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शहरांमधील घरभाड्याचा खर्च विचारात घेऊन HRA मध्ये वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.