पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत केंद्र सरकारमधील कर्मचाऱ्यांना ८ व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आली असून जानेवारी २०२६ मध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात येणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर रोजी संपणार असल्याने केंद्र सरकारने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२६ पासून पुढील १० वर्षांसाठी आठवा वेतन आयोग असणार आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षाची आणि सचिवांच्या निवडीच्या हालचाली सुरू झाली आहे.

केंद्र सरकारी कमर्चाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची मंजूरी देण्यात आल्यानंतर आता राज्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचे वेध लागले आहेत. साधारण केंद्राने आयोगाची घोषणा करून मंजूरी दिल्यानंतर राज्यात २ वर्षात आयोगाची स्थापना करण्यात येते. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ८ व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळताना त्यांच्या पगारामध्ये घसघशीत अशी वाढ होणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आनंदात आहेत.

निवडणुकीपूर्वी आयोगाची घोषणा 

यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचारी वर्गासाठी ८ व्या वेतन आयोगाची आग्रही मागणी जोर धरू लागली आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ८ व्या आयोगाची स्थापन केल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल २० हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक आर्थिक भार पडणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने २००९ आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनुक्रमे सहावा आणि सातवा वेतन आयोग लागू केला होता. शिफारस केलेल्या मुदतीपेक्षा तीन वर्षे उशिरा हा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. थोडक्यात सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास राज्य सरकार निवडणुकीपूर्वी आयोगाची घोषणा करत असल्याचे दिसते.

२०२६ मध्ये अहवाल सादर 

माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने सहावा आणि सातवा वेतन आयोग २००९ आणि २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केला होता. यावेळी देखील २०२६ च्या मध्यापर्यंत अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतरच राज्यात आयोगाची स्थापन केली जाऊ शकते. त्यानुसार २०१७ आयोग वेतन लागू करण्याबाबतचा अहवाल सादर करू शकते. त्यानुसार साधरणपणे पगारात २० ते २५ टक्क्यांची पगारवाढ होऊ शकते.

पगाराचा स्लॅबसाठी महत्वाची भूमिका 

साधारण वेतन आयोगाची स्थापना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच इतर संबंधित पक्षांशी व्यापक पद्धतीने सल्लामसल करावे लागते. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची पगाराची रचना, त्यांना देण्यात येणारे भत्ते आदी गोष्टी ठरवण्यासाठी वेतन आयोग महत्वाची भूमिका बजावते. यानंतर शिपाईपासून मोठ्या अधिकाऱ्यांपर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची स्लॅब निश्चिती करण्यात येते. या आठव्या वेतन आयोगामुळे सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार असून याशिवाय ६५ लाख पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये देखील वाढ होणार आहे.

फिटमेंट फॅक्टर महत्वाचा

वेतन आयोगाची निश्चिती करताना फिटमेंट फॅक्टर हा घटक अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. याचे कारण म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात जी वाढ केली जाते, त्यासाठी फिटमेंट फॅक्टरचा वापर केला जातो. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये एकूण १८ स्तर आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास लेव्हल १ कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन जर १८ हजार रुपये आहे आणि त्याला मिळणारा ग्रेड पे १ हजार ८०० रुपये आहे. त्याला ८ व्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल त्यावेळी त्याचे वेतन ३४ हजार ५६० रुपये केले जाऊ शकते. असे सांगण्यात येत आहे.

 इतका फेटमेंट फॅक्टर असू शकतो

माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार, फेटमेंट फॅक्टर नेमका किती असू शकतो याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत वेतन २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. आता आठव्या वेतन आयोगानुसार २.९२ किंवा २.८६ इतका किमान फेटमेंट फॅक्टर ठरवला जाऊ शकतो.

८ वेतन आयोगानुसार पेन्शनमध्ये किती वाढ होऊ शकते

२०२६ मध्ये ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यास २५ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांची पहिली तुकडी २०२९ मध्ये निवृत्त होईल. लेव्हल १ कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ३४ हजार ५०० रुपये झाला, तर त्याच्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम ही १७ हजार २८० रुपये आहे. यानुसार, कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून १७ हजार २८० रुपये + त्यावर DR रक्कम मिळेल. सेवकाची पदोन्नीती आणि इतर नियमांनुसार रक्कमेत वेळोवेळी वाढ होऊ शकते.

अशी रचना करण्यात आली आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्यावेळी लेव्हल १ चे कर्मचारी अर्थात चपराशी, सफाई कामगार यांसारख्या कर्मचाऱ्यांचे बेसिक वेतन १८ हजार रुपयांपर्यंत जाऊन पोहचलं होतं. आठव्या वेतन आयोगावेळी त्यांचे बेसिक वेतन हे २१ हजार ३०० रुपयांवर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यानुसार इतरही कर्मचाऱ्यांच्या त्यांच्या स्केलनुसार वेतनामध्ये वाढ केली जाऊ शकते.