8th Pay Commission। केंद्र सरकार आठव्या वेतन आयोगांतर्गत पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. आता कम्युटेड पेन्शन पुनर्संचयित करण्याचा कालावधी १५ वर्षांवरून १२ वर्षे करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. ही मागणी कर्मचाऱ्यांची प्रतिनिधी संस्था असलेल्या राष्ट्रीय परिषदेने (जेसीएम) सरकारला दिलेल्या मागणीच्या सनदपत्राचा भाग आहे. जर ही मागणी मान्य झाली तर लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लवकरच पूर्ण पेन्शन मिळू लागेल.

क्युमेटेड पेन्शन म्हणजे काय? 8th Pay Commission। 

जेव्हा एखादा सरकारी कर्मचारी निवृत्त होतो तेव्हा त्याला त्याच्या पेन्शनचा काही भाग एकरकमी घेण्याचा पर्याय मिळतो. याला पेन्शनचे कम्युटेशन म्हणतात. त्या बदल्यात, दरमहा मिळणाऱ्या पेन्शनमधून एक निश्चित रक्कम कापली जाते, जेणेकरून सरकार त्या एकरकमी रकमेची भरपाई करू शकेल. सध्या, ही कपात १५ वर्षांसाठी आहे, म्हणजेच, कर्मचाऱ्याला १५ वर्षांनंतरच त्याचे पूर्ण पेन्शन मिळते.

आपल्याला १२ वर्षांनी पुनर्संचयित करण्याची आवश्यकता का आहे?

कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारक म्हणतात की, १५ वर्षांचा कालावधी खूप मोठा आणि आर्थिकदृष्ट्या हानिकारक आहे. आजच्या काळात व्याजदर खूपच कमी झाले आहेत, तर कपातीचा फॉर्म्युला जुना आहे. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या पेन्शनचा मोठा भाग गमवावा लागतो.

जर हा कालावधी १२ वर्षांचा केला तर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन लवकर मिळू शकेल. यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, विशेषतः आरोग्य, महागाई आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढत असताना.

मागणीचा सनद काय म्हणतो? 8th Pay Commission। 

राष्ट्रीय परिषदेने (जेसीएम) अलीकडेच कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांची यादी कॅबिनेट सचिवांना सादर केली आहे. यामध्ये सर्वात मोठी मागणी म्हणजे कम्युटेड पेन्शनचा पुनर्संचयित कालावधी १५ वर्षांवरून १२ वर्षांपर्यंत कमी करावा. सरकारकडून असे संकेत मिळाले आहेत की हा मुद्दा ८ व्या वेतन आयोगाच्या टीओआर (संदर्भ अटी) मध्ये समाविष्ट केला जाऊ शकतो. यामुळे हा बदल खरोखरच अंमलात येऊ शकेल अशी आशा बळकट झाली आहे.

SCOVA बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला

११ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या SCOVA (स्वयंसेवी संस्थांवरील स्थायी समिती) च्या ३४ व्या बैठकीतही हा मुद्दा जोरात उपस्थित करण्यात आला. ही बैठक केंद्रीय राज्यमंत्री (कार्मिक, पेन्शन आणि सार्वजनिक तक्रार) यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनीही विद्यमान व्यवस्था अधिक न्याय्य आणि व्यावहारिक करण्याची आवश्यकता असल्याचे मान्य केले. त्यानंतर वेतन आयोगाच्या अजेंड्यामध्ये ही मागणी समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

८ व्या वेतन आयोगाची स्थिती काय आहे?

सध्या सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. परंपरेनुसार, नवीन वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू झाला पाहिजे. परंतु आयोगाच्या सदस्यांची आणि टीओआरची नावे अद्याप निश्चित झालेली नाहीत. यावरून असे दिसून येते की त्यात काही विलंब होऊ शकतो. परंतु बदललेल्या पेन्शनच्या पुनर्संचयनाचा मुद्दा आता प्राधान्याचा बनला आहे.

हा नियम लागू झाल्यास काय फायदा होईल?

जर सरकारने बदललेला पेन्शन कालावधी १२ वर्षांवर आणला तर लाखो पेन्शनधारकांसाठी सुटकेचा नि:श्वास असेल. आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला वेळ लागत असला तरी, या दिशेने उचललेले प्रत्येक पाऊल सरकारची सेवा करणाऱ्यांच्या आदराचे आणि हक्कांचे प्रतीक असेल. याशिवाय, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लवकरच पूर्ण पेन्शन मिळेल. त्यामुळे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यास मदत होईल. आरोग्य, कौटुंबिक खर्च आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे सोपे होईल आणि आधीच निवृत्त पेन्शनधारकांनाही दिलासा मिळू शकेल. (जर नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला गेला तर).