मुंबई – राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांच्या ऊसाची रास्त आणि लाभदायक रक्कम(एफआरपी) थकीत आहे. आता या थकीत एफआरपी ठेवणाऱ्या कारखान्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने कारवाईची भुमिका घेतली आहे. याबाबत साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.

राज्यातील साखर कारखानदारांकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची 817 कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. त्यामुळे स्वतः राज्याच्या मुख्य सचिवांनी या प्रकरणात लक्ष घातले आहे. 2022-23 मधील ऊसाच्या गाळप हंगामात 211 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांकडून ऊसाची खरेदी केली होती. त्यातील 125 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी चुकती केली आहे.

मात्र 79 कारखान्यांनी 80 ते 99 टक्के एफआरपी दिली आहे. दोन कारखान्यांनी 60 ते 80 आणि पाच कारखान्यांनी 50 टक्के एफआरपी थकवली आहे. उस्मानाबाद, लातूर, सोलापूर, जालना, औरंगाबाद येथील नऊ कारखान्यांच्या विरोधात साखर आयुक्तालयाने महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी केले आहे. आरआरसी काढताच संबंधित कारखान्याच्या मालमत्ता जप्त करून शेतकऱ्यांना थकबाकीची रक्कम दिली जाते.

देशात 91.6 टक्के कारखान्यांकडून एफआरपी अदा
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार आत्तापर्यंत कारखान्यांनी 91.6 टक्क्‌यांपेक्षा जास्त ऊसाची थकबाकी शेतकऱ्यांना अदा केली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत अदा केलेली ऊसाची थकबाकी ही कमी आहे. मागील वर्षी 99.9 टक्क्‌यांपेक्षा जास्त ऊसाची थकबाकी पूर्ण केली होती.