Maharashtra Wage Rules : 8 तास काम, हक्काची सुट्टी….; महाराष्ट्र वेतन नियम लागू; कर्मचाऱ्यांना नेमका काय होणार फायदा?
Maharashtra Wage Rules : कामगारांना साप्ताहिक विश्रांतीची सुट्टी देणे बंधनकारक

Maharashtra Wage Rules : सरकारने महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६ लागू केले असून आता कामगारांना याचा फायदा होणार आहे. कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त तास काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जास्त मोबदला किंवा ओव्हरटाईम क्लेम करण्याचा अधिकार आहे.
कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांनी या नव्या नियमांमुळे वेतन मोजण्याची पद्धत, कामाचे तास, सुट्ट्या, ओव्हरटाईम आणि पगारातील कपात याबाबत आता राज्यात एकच स्पष्ट आणि ठाम नियम लागू झाला आहे, अशी माहिती दिली आहे.
जे कर्मचारी नियोजित शिफ्टपेक्षा जास्त तास काम करतात, त्यांना आता नियमित पगाराच्या दुप्पट दराने मोबदला दिला जाईल. नवीन कामगार संहितेमुळे ओव्हरटाईमचे वेतन आणि कामाच्या तासांच्या नियमांबाबत संभ्रम दूर होईल.
महाराष्ट्र वेतन नियम २०२६ लागू केलेल्या नियमानुसार, आता सामान्य कामकाजाचा दिवस केवळ ८ तासांचा असेल, तर आठवड्याची कमाल कामाची मर्यादा ४८ तास निश्चित करण्यात आली आहे. या मर्यादेपलीकडील अतिरिक्त वेळ ओव्हरटाईम मानला जाईल आणि अशा अतिरिक्त कामासाठी सामान्य वेतनाच्या दुप्पट दराने मोबदला देणे कंपन्यांना अनिवार्य असणार आहे.
… तर बदली सुट्टी द्यावी लागणार
याशिवाय कामगारांना साप्ताहिक विश्रांतीची सुट्टी देणे बंधनकारक असेल. एखाद्याला विश्रांतीच्या दिवशी कामावर बोलावलेच, तर त्याला बदली सुट्टी द्यावी लागेल आणि सामान्य पगाराच्या किमान दुप्पट दराने ओव्हरटाईम द्यावा लागेल. त्यामुळे फुकटात जास्त राबवून घेण्याच्या प्रवृत्तीला चाप बसेल.
ओव्हरटाईम देण्यापूर्वी मालकांनी कर्मचाऱ्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे हक्क अधिक मजबूत होतील आणि त्यांच्यावर अतिरिक्त तास लादले जाणार नाहीत याची खात्री होऊ शकेल. तसेच कामाची उत्तम परिस्थिती उपलब्ध करून देणे आणि विश्रांतीसाठी अधिक वेळ देण्याचा मुख्य उद्देश आहे.
वेतनातून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात करता येणार नाही
कामात काही चूक झाली किंवा उशीर झाला, तर थेट पगारातून मोठी रक्कम कापून घेण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी होतात. आता एका वेतन कालावधीत वेतनातून होणारी कपात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करता येणार नाही. एखाद्यावर दंडात्मक कपात करायची झाल्यास, त्याआधी संबंधित कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची आणि स्पष्टीकरण देण्याची संधी देणे बंधनकारक असेल.
पे-स्लीप देणे बंधनकारक
कामगारांना त्यांच्या हक्काचा हिशेब कळावा म्हणून पगाराच्या पे-स्लीप देणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, दिलेला पगार आणि अतिकालिक कामाच्या नोंदी तब्बल पाच वर्षे जतन करून ठेवणे आस्थापनांसाठी बंधनकारक असेल. याशिवाय महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या कामगारांना दिलासा मिळावा म्हणून महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा म्हणजे १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबरपूर्वी सुधारणा केली जाणार आहे.
हेही वाचा:
Road Show: माजी मुख्यमंत्र्यांच्या रोड शोदरम्यान अपघात; भाजप नेत्याच्या मुलाचा मृत्यू





