पिंपरी, (प्रतिनिधी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कर संकलन आणि कर आकारणी विभागाने 977 कोटींचा सर्वाधिक कर वसूल केल्यानंतर पाणीपट्टी वसुलीचा एक नवा विक्रम नोंदविला आहे. 78 कोटी 57 लाखांची पाणीपट्टी वसूल करण्यात महापालिकेला यश आले आहे. त्यामुळे मिळकत कर आणि पाणीपट्टी एकत्र वसूल करण्याचा निर्णय यशस्वी ठरला आहे.

शहरात निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा 1 लाख 76 हजार अधिकृत नळ जोडधारक आहेत. महापालिकेला पाणी पुरवठा विभागकडून म्हणावे तसे उत्पन्न मिळत नसून थकबाकीही वाढत होती. एकीकडे मिळकत करातून दिवसेंदिवस उत्पन्न वाढत असताना पाणीपट्टी मात्र थकीत राहत असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत होता.

तसेच पाणीपट्टीची थकबाकीही मोठ्या प्रमाणावर राहत होती. 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून कर संकलन आणि पाणीपट्टी एकत्र वसूल करण्याचा निर्णय आयुक्त शेखर सिंह आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी घेतला. हा निर्णय सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी यशस्वी करून दाखवला असून 2023-24 या आर्थिक वर्षात तब्बल 78 कोटी 57 लाख रूपयांची पाणीपट्टी वसूल करण्यात महापालिकेला यश आले आहे.

अशी वसूल झाली पाणीपट्टी
धनादेशव्दारे – 24 कोटी 41 लाख
रोख – 19 कोटी 21 लाख
ऑनलाइन – 21 कोटी 43 लाख
बीबीपीएस- 13 कोटी 32 लाख
अ‍ॅप – 21 लाख
एकूण – 78 कोटी 57 लाख

300 पेक्षा अधिक नळजोड खंडित
महापालिकेच्या वतीने कर संकलन विभागाच्या वतीने कर वसुली जोरदार सुरू असतानाच 2023-24 या आर्थिक वर्षात पाणी पट्टी वसुलीकडे आपला मोर्चा वळवला. गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणी पट्टी न भरणार्‍या 300 पेक्षा जास्त मालमत्ता धारकांचे नळजोड खंडित करण्याची कारवाई केली. मीटर निरीक्षक यांना कर संकलन वसुली पथकाची साथ मिळाली आणि या कारवाईमुळेच 60 कोटींच्या पुढे कधीही वसूल न होणारी पाणीपट्टी आता ७८ कोटींच्या घरात गेली आहे.

वर्ष वसूल झालेली पाणीपट्टी
2019-2020 : 42 कोटी 94 लाख
2020-2021 : 41कोटी 86 लाख
2021-2022 : 54 कोटी 97लाख
2022-2023 : 57 कोटी 67 लाख
2023-24 : 78 कोटी 57 लाख

मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी यांचे एकत्रीकरण निविदा प्रक्रिया चालू आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाणीपट्टी आणि मालमत्ता कर एकत्रित भरणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे पालिकेचे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर वाचणार आहे. तसेच पालिकेची पाणी पुरवठा स्कॅडा सिस्टिम शेवटपर्यंत म्हणजे नळ कनेक्शनपर्यंत वापरता येईल का याचा विचार चालू आहे. पाणी पुरवठा सेवेचा दर्जा वाढवण्यात मदत होईल. – शेखर सिंह आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका