नवी दिल्ली – आंध्रप्रदेश राज्यात स्थनिक भूमिपुत्रांसाठी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आणि उद्योगामध्ये तब्बल ७५ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. असा निर्णय घेणारे आंध्रप्रदेश पहिलेच राज्य ठरले आहे.

रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होत असताना अनेक राज्यांअंतर्गत खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देण्याची मागणी सुरू आहे. मात्र, याची अद्यापपर्यंत कोणत्याही राज्य सरकारने अंमलबजावणी केली नव्हती. यापूर्वी मध्य प्रदेश सरकारने स्थानिकांसाठी राज्यात ७० टक्के आरक्षणासाठी कायदा करण्यात येणार असल्याची निव्वळ घोषणा केली होती.

परंतु,आंध्र प्रदेश सरकारने विधानसभेत सोमवारी ‘आंध्र प्रदेश एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट इन इंडस्ट्रिज, अॅक्ट २०१९’ हे विधेयक मंजूर केले. या कायद्यानुसार, आता खासगी क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक नागरिकांना ७५ टक्के आरक्षण लागू असणार आहे. यामध्ये औद्योगिक संस्था, कारखाने, संयुक्त उपक्रम त्याचबरोबर पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये उभारण्यात आलेले प्रकल्प यांमधील नोकऱ्यांचा समावेश असणार आहे. तसेच यानुसार जर स्थानिकांमध्ये आवश्यक कौशल्य नसेल तर कंपन्यांनी त्यांना संबंधित कामासंबंधीचे प्रशिक्षण सरकारच्या सहकार्याने द्यावे आणि त्यानंतर त्यांना नोकरी द्यावी. कायद्यातील या तरतुदीमुळे या कंपन्यांना नोकऱ्या नाकारताना संबंधित व्यक्तीमध्ये कौशल्य नसल्याचे कारण देता येणार नाही.

दरम्यान, खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी कर्नाटक, गुजरात आणि महाराष्ट्रात देखील होत आहे. परराज्यातून येणारे स्थानिकांच्या नोकऱ्या हस्तगत करतात. परिणामी मोठ्या प्रमाणावर स्थानिकांना नोकऱ्यांना मुकावे लागते.