मुंबई  : कृष्णा – मराठवाडा प्रकल्पासाठी आवश्यक 23.66 टीएमसी पाण्यापैकी 7 टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. उर्वरित 16.66 टीएमसी पाणी उपलब्ध कशा प्रकारे करता येईल याबाबत अभ्यास सुरू असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. विधान परिषदेतील 260 अन्वये झालेल्या चर्चेवर जयंत पाटील यांनी उत्तर दिले.

टाटा जलविद्युत प्रकल्प समुहातून वीजनिर्मितीनंतर कोकणात सोडण्यात येणारे भिमा खोऱ्याचे 42.50 टीएमसी पाणी टप्प्याटप्प्याने कमी करून काही पाणी भिमा खोऱ्यात उपलब्ध करून देता येईल का ? याबाबत सुर्वे समिती स्थापित केली असून समितीद्वारे अभ्यास प्रगतीपथावर आहे. सुर्वे समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर याबाबत पुढील निर्णय घेता येईल, असेही मंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

वळण बंधाऱ्यांचा वापर करून आपण नाशिक जिल्ह्यात पूर्वेचे पाणी पश्चिमेला आणण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्याला मोठी गती आली आहे. एकूण 30 प्रवाही वळण योजनांद्वारे 7.4 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याचे नियोजन आहे. या पैकी 14 वळण योजनांची कामे पूर्ण झाली असून त्याद्वारे 1.07 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळण्यात येत आहे. 5 योजनांची कामे विविध टप्प्यावर प्रगतीपथावर असून या योजना जून 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. उर्वरित 11 प्रवाही योजना भविष्यकालीन आहेत असेही मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.

तसेच गोदावरी खोऱ्यासाठी इतर नदीजोड योजनाही प्रस्तावित आहेत. दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, पार-गोदावरी अशा व इतर नदीजोड योजनांद्वारे साधारणतः 89 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यासाठी आखणी केली आहे तसेच साधारणतः 11 टीएमसी पाणी तापी (गिरणा) खोऱ्यात वळवणे प्रस्तावित आहे अशी माहितीही मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.

वीजनिर्मितीनंतर कोळकेवाडी धरणातून 67.5 टीएमसी पाणी वशिष्ठी नदीत सोडण्यात येते यापैकी 17.5 टीएमसी पाणी दक्षिण कोकणात सिंचनासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी, औद्योगिक क्षेत्रास वापरण्याचे नियोजित आहे. उर्वरित 50 टीएमसी पाणी उत्तर कोकणात वापरणे नियोजित आहे. याबाबतचा अभ्यास WAPCOS या संस्थेमार्फत सुरू आहे, असेही मंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

अमरावती विभागातील अनुशेष भरून काढण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे, शासनाला यात बऱ्यापैकी यश आले आहे. विदर्भ क्षेत्रासाठी राज्यपालांच्या 2020-21 च्या निर्देशाप्रमाणे 25.655 टक्के निधी वितरित केला जातो. विदर्भातील 81 टक्के अनुशेष दूर झालेला असून उर्वरित अनुशेष जून 2024 पर्यंत दूर करण्याचे नियोजन आहे असेही मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.